बाढीको क्षति विवरण संकलन गर्न रसुवामा २५ सदस्यीय समिति गठन

रसुवा। भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण तयार गर्न रसुवामा २५ सदस्यीय तथ्याङ्क मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको छ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षतिको विवरण एक महिनाभित्र संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

समितिमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक सुधार आयोजना, सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना, रसुवा भन्सार कार्यालय, सुरक्षा निकाय, नापी तथा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यालय, जलविद्युत् आयोजना, नेपाल इन्टरमोडलसहित २५ सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारीलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

बाढीका कारण स्याफ्रुबेँसीस्थित गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको कार्यालय भवन बगेपछि गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न रसुवा भूसंरक्षण कार्यालयको खाली भवन प्रयोग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरी, बेत्रावतीको खाल्टे क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको उत्तरगया गाउँपालिकाको भवन पुनर्निर्माणका लागि बेत्रावतीमाथिको सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र नयाँ भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा अन्य विपद् व्यवस्थापनका कामका लागि निजी कम्पनीका हेलिकप्टर आवश्यक परेमा सम्बन्धित संघसंस्था वा व्यक्तिले लिखित रूपमा उडान अनुमतिका लागि अनुरोध गरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

बाढीका कारण रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा जनधनको क्षति भएको छ। समितिले क्षतिको यकिन विवरण तयार गरेपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, बाढीका कारण रसुवा–नुवाकोट सीमामा पर्ने बेत्रावतीको फलाखुखोला, स्याफ्रुबेँसीको भोटेकोशी र रोङ्गा खोलामा क्षतिग्रस्त भएका आवागमन संरचनाको विकल्पका रूपमा बेलीब्रिज शीघ्र जडान गर्न रसुवा नागरिक समाजले आग्रह गरेको छ। सडक तथा पैदलमार्गको सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग छ।