तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णय प्रचण्डले ‘उल्टाए’ खारेज भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पुनःब्युँतियो

बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत राख्ने घोषणा गरेका थिए । तर, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति न विभाग अन्तर्गत आउन सक्यो न त खानेपानी मन्त्रालयले नै राख्यो । घर न घाटको भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले गएको ८ महिनामा न नीतिगत निर्णय गर्न सक्यो, न त प्रभावकारी ढंगले काम अगाडि बढाउन सक्यो । केही कार्यक्रममा भएका प्रशासनिक काम बाहेक उल्लेख्य उपलब्धि ८ महिनाको बीचमा हुन सकेन । न त्यहाँ कार्यरत ६० जना कर्मचारीले तलब पाउन सके । तर, चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेपछि विकास समिति फेरि ब्युँतिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा जगदीश खरेलसँग कुरा गर्दैै भन्नुभयो, कर्मचारीले तलब नपाउँदा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउन बन्द गछौं भन्ने सम्मको चेतावनी दिए । उहाँले भन्नु भयो, मानवीयताको हिसाबले २ महिनाको तलव त दियौं तर त्यसले पनि धेरै धान्न सक्ने अवस्था भएन । नीतिगत निर्णय नहुँदा ठेक्का प्रणाली लगायत सबै काममा असर प¥यो । उहाँले भन्नु भयो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णय उचित थिएन । तर सरकारले यसलाई पुनः ब्युँताएको छ । श्रेष्ठले भन्नु भयो, अब हामीले कामलाई अगाडि बढाउँछौं । बर्खायामा पनि काठमाडौंमा पानी ल्याउन हामीले कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछौं । याङ्ग्री र लार्केको पानीलाई पनि सुरुङबाट काठमाडौं लैजाने कामको सुरुवात पनि हुन्छ । उहाँले भन्नु भयो, मेलम्चीमा आएको बाढीको अध्यन प्रतिवेदन एडीबीले दिएको छ । त्यसका आधारमा हामीले काम अगाडि बढाउँछौं । मेलम्चीमा आएको बाढीबाट मेलम्चीवासीमा भएको क्षतिलाई अध्ययनगरी उहाँहरुलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो ।