संरक्षित क्षेत्रमा निजी लगानी र पर्यटन प्रवद्धनः दिगो संरक्षणका लागि नीति सुधार आवश्यक !

काठमाडौं — नेपाल जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त मुलुक हो, जहाँ कुल भू–भागको २३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र तथा बफर जोनहरूले पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्दै जलवायु नियमन, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। तर संरक्षण...

अर्गानिक कर्णाली : खर्क संरक्षण, अर्गानिक उत्पादन र किसानको आत्मनिर्भर कथा

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश नेपालको एक अद्वितीय पारिस्थितिक तथा सांस्कृतिक भू–परिदृश्यका रूपमा स्थापित छ, जहाँ चरनभूमि, कृषियोग्य जमिन, पशुपालन प्रणाली र स्थानीय जीविकोपार्जनबीच गहिरो अन्तरनिर्भरता विद्यमान छ। स्वच्छ वातावरण, समृद्ध जैविक विविधता, रैथाने बाली तथा परम्परागत कृषि अभ्यासले यस क्षेत्रलाई दीर्घकालदेखि प्राकृतिक तथा अर्गानिक जीवनपद्धतिमा आधारित राख्दै आएको छ। यद्यपि पछिल्लो...

समावेसी सरसफाई शहरका लागि साझेदारी : सरसफाइमा निजी क्षेत्रको प्रतिवद्धता

समावेसी सरसफाई शहरका लागि साझेदारी : सरसफाइमा निजी क्षेत्रको प्रतिवद्धता
काठमाडौं, नेपालमा सरसफाइ अझै पनि सामाजिक सेवाको विषय मानिन्छ, तर अब यो अवधारणा बदलिँदै छ । नगरस्तरीय समावेसी सरसफाइ (Citywide Inclusive Sanitation) अभियानले सरसफाइलाई व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने नयाँ सोच ल्याएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाबीच सरसफाइको दीगो मोडेलबारे गहन छलफल भयो ।...

नगरस्तरीय समावेशी सरसफाइ (CWIS) अवधारण नै नेपालको बढ्दो सफा शहरको चुनौती समाधान गर्ने आधार हो।

नगरस्तरीय समावेशी सरसफाइ (CWIS) अवधारण नै नेपालको बढ्दो सफा शहरको चुनौती समाधान गर्ने आधार हो।
काठमाडौं । नेपालका सहरहरू हाम्रो भविष्य र विकासको प्रतीक हुन्। तर ती सहरहरूको भीडभाड र बिस्तारबीच सरसफाइको दीगो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। यही चुनौतीलाई समाधान गर्न नगरस्तरीय समावेशी सरसफाइ (Citywide Inclusive Sanitation – CWIS) को अवधारणालाई नेपालको नीति र व्यवहारमा लागू गर्न थालिएको छ। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको 2020 Water...

संरक्षित क्षेत्रको बहसमा, सरकार, सरोकारवाला र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा…

काठमाडौं — नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूको दीर्घकालीन संरक्षण, सुदृढ व्यवस्थापन र समग्र दिगोपन सुनिश्चित गर्न दिगो वित्तीय प्रणाली तथा बहुपक्षीय लगानी साझेदारी आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, निजी क्षेत्र, संरक्षणसम्बन्धी संस्था तथा हिन्दुकुश हिमालयका मानिसहरूको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास...