श्रीमतीको हत्यामा पाएको सजाय घटाउने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन

आफ्नी श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका एकजना पूर्व सुरक्षा अधिकारीको सजाय घटाइदिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको एकजना अधिकारीले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा दोषी पाइएका सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको “सर्वस्वसहित जन्मकैद” सजायलाई गत असार दोस्रो साता घटाइदिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीले भनेका छन् “सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको निवेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था चाहिँ दुइवटा आधारमा गर्न सकिन्छ- एउटा, त्यो फैसलालाई अल्टर हुनेखालको नयाँ प्रमाण आयो भने, न्याय प्रशासन ऐनमा त्यो व्यवस्था छ। दोस्रो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पहिलेको व्याख्याभन्दा फैसला फरक भयो भने निवेदन गर्न सकिन्छ।”

अधिकारीले भनेका छन् “अहिले रञ्जन कोइरालाको सम्बन्धमा भएको फैसलामा चाहिँ यसभन्दा अगाडि सजाय घटाउने सन्दर्भमा प्रयोग हुने कानुन (जुन १८८ नम्बर त्यहाँ उद्धृत भएको छ, तत्कालीन मुलुकी ऐनको) त्यो १८८ को सन्दर्भमा कैदको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि थुप्रै मुद्दामा गरेको व्याख्याको प्रतिकूल भएको भन्ने हाम्रो बुझाइमा छ, त्यस आधारमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको निवेदन गरेका छौँ।”

अधिकारीले भनेका छन् उक्त निर्णय गरेको र बिहीवारै उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयका आधारमा कोइराला भने बिहीवारै जेलमुक्त भइसकेका छन्।

कोइरालाले करिब ८ वर्षअघि आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर लासलाई टुक्राटुक्रा पारी काठमाण्डूबाट मकवानपुरको जङ्गलमा पुर्‍याएर जलाएका थिए।

उनलाई जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए।

बीबीसी नेपाली सेवा