हलिया मुक्ति घोषणाको १२ वर्षः हलो छुट्यो, तर दुःख छुटेन…(भिडियो सहित)

नेपाललुक संवादाता । २३ माघ, काठमाठौं ।

२०६५ मा सरकारले देशभर हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । तर, डोटी र डलेलधुरामा अझैैं पनि आफ्नो मालिककहाँ हलिया काम गरिरहेका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा हलिया प्रथा अझैं कायमै छ ।

ऋण लिएपछि पुस्तौंसम्म बँधुवा मजदूर बनिने हलिया प्रथा विगतमा पश्चिम नेपालमा निकै प्रचलित थियो । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरमा हजारौं मानिस यो प्रथामा आश्रित छन् । सरकारले दिने परिचयपत्र उनीहरूले पाएका छैनन् । परिचय पत्र पाएकाहरुको पनि अझै पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । पुनःस्थापनामा भएको ढिलाइले वैकल्पिक व्यवस्था नभएका कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन् ।

मुख्य कुरा त, सरकारको पुनर्स्थापना प्याकेजप्रति मुक्त हलियाहरू खुशी छैनन् । सरकारले मुक्त हलियालाई जग्गा किन्न रु २ लाख, घर नभएमा बनाउन रु ३ लाख २५ हजार र घर भएमा मर्मत गर्न रु १ लाख २५ हजार दिंदै आएको छ । हलिया समुदायले सरकारको पुनस्र्थापना प्याकेज अपर्याप्त भएको र विस्तृत अनुसन्धान विना लागू गरिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

डडेल्धुरा परिगाउँका जयलाल दमाइ, जो अहिले पनि आफ्नो बिहान बेलुकाको छाक टार्न हलियाकै रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनको अहिले पनि आफ्नो जमिन छैन । अर्काको जमिनमा सानो घर बनाएर बसेका छन् । उनले जोतेवापत ज्याला पनि पाउदैनन् । मुक्त हलियाको ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाएको ६ वर्ष भयो । सरकारले घोषणा गरेअनुसार उनले अहिलेसम्म केही पनि पाएका छैनन् । उनले भनेँ, ‘मेरो जिन्दगी त हलिया बस्दाबस्दै र अर्काको जमिन जोत्दा जोत्दै गयो । अब छोराहरुको पनि जिन्दगी यसै गरि बित्ने होे कि भन्ने पिर लाग्छ ।’

उनले पुनःस्थापनाको लागि नगरपालिका तथा जनप्रतिनिधिलाई भेटेको तर समस्या समाधान नभएको बताएँ । उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यता नपरपालिका प्रमुख भीमबहादृर साउँदले अब आगामी वर्षभित्रै सबै मुक्त हलियाले पुनःस्थापनाको प्याकेज पाउनेछन्, यो मेरो प्रतिबद्धता हो, नगरप्रमुख साउँदले भन्नुभयो, ‘यहीँ आउने आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण हलियालाई पुनःस्थापना गछौं ।’ सरकारले २०७१ देखि पुनःस्थापनाअन्तर्गत सुरु गरेको जग्गा खरिद तथा आवास निर्माण कार्य पनि प्रभावकारी भएको छैन । जसका कारण मुक्त हलियाहरूको बिल्लीबाँठ नै भएको छ । मापदण्डअनुसार जग्गा खरिदका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख रुपियाँ दिने गरिएको छ, जुन अत्यन्त न्यून रहेको छ । त्यसै आवास निर्माणका लागि तराईमा दुई लाख २५ हजार र पहाडमा तीन लाख २५ हजार दिने गरिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्