पूर्वाधारको अभावमा मानव मलमूत्र सीधै खोलानालामा, दिगो विकास लक्ष्यको टार्गेट पूरा गर्न असम्भव

काठमाडौ : काठमाडौ उपत्यकामा बसोबास गर्ने ४४ लाख मानिसको मलमूत्र सीधै नदी र खोला नालामा विसर्जन हुँदै आएको छ । मानव मलमूत्र प्रशोधन गरेर मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि प्रशोधन गर्ने पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा मानव मलमूत्र सीधै खोलानालामा विसर्जन हुँदै आएको हो ।

काठमाडौ उपत्यकामा ५० लाख मानिसको बसोबास रहेको आंकलन छ । ती मध्ये ३ प्रतिशत जनसंख्याको ढल मात्र प्रशोधन भएर नदीमा विसर्जन हुँदै आएको छ भने ९ प्रतिशतको मानव मलमूत्र सेप्टिक ट्याङ्कीमा रहेको छ । बाँकी ८८ प्रतिशत अर्थात ४४ लाख जनसंख्याको मलमूत्र सीधै नदी तथा खोलानालामा विसर्जन हुँदै आएको काठमाडौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.सन्जीव विक्रम राणाले बताउनुभयो ।

हरेक शनिबार बेलुकी ८ः३० बजे इमेज टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ मा कार्यकारी निर्देशक डा. राणाले गुहेश्वरी फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र र लुभुको दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र बाहेक काठमाडौ उपत्यकामा फोहोरपानी प्रशोधन गर्ने कुनै पनि पूर्वाधार नहुँदा नदी तथा खोलाहरु अधिक प्रदुषण भईरहेको बताउनुभयो ।

गुहेश्वरी फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रमा त्यस भन्दा माथि रहेका गोकर्ण, जोरपाटी, आरुबारी, बौद्ध लगायत क्षेत्रबाट ढलमा बग्ने ३ करोड २४ लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन हुँदै आएको छ । ‘काठमाडौ उपत्यकामा थप ट्रिटमेन्ट प्लाण्टहरु निर्माण गरी सञ्चालनमा नआउँदासम्म ट्याङ्करले संकलन गर्ने र ढल प्रणालीमा जोडिएको सबै मलमूत्र नदी खोलामै मिसिने हो, अहिलेको वास्तविकता यही हो’ डा.राणाले भन्नुभयो ।

७ बर्षमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने काम असम्भव : सहसचिव खत्री

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेस प्रसाद खत्रीले देशको ८९ प्रतिशत जनसंख्यामा स्थलगत सरसफाइ अर्थात ढल रहित सरसफाइ रहेको र ११ प्रतिशत मात्र ढल प्रणालीमा जडान भएको बताउनुभयो । ढल प्रणालीमा आधारित सरसफाइ मध्ये ३ प्रतिशत भन्दा कम मानव मलमूत्र मात्र प्रशोधन भईरहेको छ । ‘दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा ३ प्रतिशतको प्रशोधित फोहोरपानीको परिमाणलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुछ । जुन चुनौतीपूर्ण छ । अबको साढे सात बर्षको दौरानमा सम्भव देखिदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

मानव मलमूत्र व्यवस्थापनलाई अहिलेको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनमा पनि उल्लेख गरिएको र प्रस्तावित नियमावलीमा समेत दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि ट्याङ्कर सञ्चालकहरुको इजाजत लगायतको प्रावधान राखिएकाले नीतिगत सुधारहरु भईरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रमै दिसाजन्य लेदो ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट

ललितपुरको धोबीघाट र कोड्कुमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रमा ढल रहित प्रणालीको मानव मलमूत्र समेत प्रशोधन गर्न मिल्ने गरी संरचना निर्माण भईरहेको कार्यकारी निर्देशक डा.राणाले बताउनुभयो । ‘ती फोहोरपानी ट्रिटमेन्ट प्लाण्टमा ढल रहित प्रणालीको ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट समेत समावेश गरिएको छ । यी ट्रिटमेन्ट प्लाण्टहरु बनिसकेपछि बर्तमानमा भोगिरहेको समस्या हल हुन्छ’ उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

तर ती दुवै प्रशोधन केन्द्रहरु कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने एकीन छैन । ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले ठेक्का रद्द गरिसकेको छ । अब नयाँ प्रक्रियाबाट ठेकेदार छनौटका लागि बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारीमा रहेको कार्यकारी निर्देशक राणाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार १ लाख ५० हजार लिटर दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गर्न सकिने गरी ती दुवै प्रशोधन केन्द्रको डिजाइन गरिएको छ । सन् २०२५ सम्मको जनसंख्यालाई प्रक्षेपण गरी ती दुई ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट निर्माण भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दिनको ८ घण्टा सञ्चालन गर्दा एउटा ट्रिटमेन्ट प्लाण्टबाट ७५ हजार लिटर प्रशोधन हुनेछ । १६ घण्टा सञ्चालन गर्दा एउटै प्रशोधन केन्द्रले दिनको १ लाख ५० हजार लिटर प्रशोधन गर्ने भएकाले विसर्जन गर्ने ठाउँको अभाव झेलिरहेको वर्तमान समस्याको समाधान हुनेछ ।

‘यो कुरा बोर्डले पहिल्यै किन सोचेन ?’ पत्रकार जगदीश खरेलको प्रश्नमा डा. राणाले भन्नुभयो ‘सेप्टिक ट्याङ्क राखेपछि सबै समस्या हल भयो भन्ने बुझाई हटाउनुपर्छ । हामीले ढल प्रणालीको ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट बनाउँदा ढल रहित प्रणालीको लागि पनि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सँगै राखेका छौं, नराखेको होइन । अहिले सञ्चालनमा आईरहेको गुहेश्वरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिं त्यो व्यवस्था छैन’ उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि गुहेश्वरी ट्रिटमेन्ट प्लाण्टमा समेत केही संरचना थप गरी दिसाजन्य लेदोको पनि प्रशोधन गर्न सकिने सहसचिव तिरेस खत्रीले बताउनुभयो ।

‘दिसाजन्य लेदो र फोहोर पानीको विशेषता एउटै हुँदैन । फरक फरक हुने भएकाले फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रवेश गराउनु अगाडि दिसाजन्य लेदोको पूर्व प्रशोधन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि पनि छलफल भईरहेको छ’ सहसचिव खत्रीले भन्नुभयो ।

धरपकटले व्यवसायमा लाग्यो ताला

यही असार ४ गते मनोहरा खोलामा दिसाजन्य लेदो फालेको कसुरमा ललितपुर महानगरपालिकाले दुई वटा कन्टेनरलाई ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । महानगरको फोहोर व्यवस्थापन ऐन २०७५ अनुसार जरिवाना तिराएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्ने निश्चित स्थान नतोक्ने र जरिवाना तिराउने कामले सेप्टिक ट्याङ्की सफाइ व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् । टेलिभिजन कार्यक्रम ‘टक अफ द टाउन’ सँग शहरी सरसफाइ प्रा.लि.का प्रदीप ढुङ्गानाले भन्नुभयो ‘बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्वाहीमा परेर जरिवाना तिरेर निस्केको व्यक्ति हुँ । हामीलाई कार्वाही मात्र गर्ने कि फाल्ने निश्चित ठाउँ पनि देखाईदिने ? त्यसैले मेरो व्यवसायमा अहिले ताल्चा लागेको छ । समातियो भने फेरि १ लाखको भागीदार त म पनि पर्ने भएँ नि ।’

उहाँले विसर्जन गर्ने ठाउँको अभाव हुनु, व्यवसायले वैधानिकता नपाउनु र यसैका कारण दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनकै लागि भनेर निर्माण गरिएको यन्त्र प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

बोर्डले इजाजत दिने तयारी भैरहेको छ : कार्यकारी निर्देशक राणा

सेप्टिक ट्याङ्कबाट संकलित दिसाजन्य लेदो कहाँ विसर्जन गर्ने र व्यवसायको इजाजत कहाँबाट लिने भन्ने यी दुवै समस्या सम्बोधन गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले तयारी गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक राणाले बताउनुभयो । हाल ठेक्का रद्द भएको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरुको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढेपछि नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रीपरिषद पठाउने तयारीमा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

‘हामी यसका लागि ठाउँ पनि निर्माण गरिरहेका छौं । लाइसेन्सको अधिकार पनि हामीले नै लिने गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदमा लैजाने तयारी गरिरहेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स प्रदान गर्ने तहसम्म पुग्न कति समय लाग्ला ?’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसका लागि त ३ महिना जत्ति समय भए पुग्छ होला ?’

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेस प्रसाद खत्रीले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता बिना असम्भव रहेको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीमा सेप्टिक ट्याङ्क सफाइ व्यवसायलाई इजाजत दिने कुराहरु समेटिएको र यसको कार्यान्वयनबाट वर्तमानमा झेलिरहेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौ उपत्यकामा करिब ६० वटा ट्याङ्करले सेप्टिक ट्याङ्क सफाइको काम गरिरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यो व्यवसायले वैधानिकता पाउन नसक्दा यस क्षेत्रका सफाइकर्मीहरु अहिलेसम्म संगठित हुन सकेका छैनन् ।