नेपाल-भारत नवौँ ऊर्जा बैठक सम्पन्न, विद्युत् व्यापारमा महत्त्वपूर्ण सहमति

काठमाडौँ, फागुन १३ गते । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र विद्युत् आदान प्रवद्र्धन लक्षित गतिविधिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीच विभिन्न सहमति भएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको नवौँ बैठकले दुई देशबीच रहेका प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत् आयात निर्यातलगायतका विषयमा छलफल गरी सहमति जुटाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीको अध्यक्षता तथा भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षता बैठक बसेको थियो । बुधबार सम्पन्न सहसचिवस्तरीय कार्यदलमा जुटेका सहमतिलाई निर्देेशक समितिले अनुमोदन गरेको हो।

विद्युत् निर्यातका लागि सकारात्मक
निर्देशक समितिले आगामी वर्षयाममा थप विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको अपेक्षा पूरा गर्नेगरी सहमति गरेको छ । नेपालको बिजुली भारतीय खुला बजारको डे अहेड मार्केटमा बिक्री अनुमतिका लागि गरेको प्रस्ताव छिट्टै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ । गत कात्तिकदेखि नेपालको देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ३९ मेगावाट विद्युत्लाई डे अहेड मार्केटमा सूचीकृत गर्न त्यहाँको इनर्जी एक्सचेन्जले अनुमति दिएको थियो । नेपालमा वर्षात्मा विद्युत् उत्पादन स्वदेशी खपतभन्दा धेरै हुने भएकाले थप करिब आठ सय मेगावाट विद्युत्लाई पहुँच दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।

४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र ३९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीलगायत कालीगण्डकी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् पनि डे अहेड मार्केटमा कारोबार गर्ने सूचीमा थप गराउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जले यसमा अनुमति दिएको छैन । निर्देशक समितिको बैठकमा भारतीय अधिकारीले स्वीकृति चाँडै दिने सहमति गरेका छन् । बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले आगामी वर्षात्अगावै यस्तो स्वीकृति दिन आग्रह गरेका थिए ।

विद्युत् आदान–प्रदान छ सय मेवा
विद्युत् निर्यातलाई नै लक्षित गर्दै हाल ३५० मेगावाटमात्र आदान–प्रदान हुँदै आएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको प्रयोग छ सय मेगावाट पु-याउने निर्णय गरेको छ । यो सहमतिले नेपालले सो प्रसारण लाइन उपयोग गरेर छ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने भएको छ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त छ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आदान–प्रदान हुने सहमति भएको छ ।

थप प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति
दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिन भारत सहमत भएको छ । यसको भारतीय भू–भागमा पर्ने संरचनाका लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारूप अहिलेसम्म निर्धारण भइसकेको छैन । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पावर ग्रिड)को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी आगामी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने सहमति जुटेको छ ।

बैठकले नेपाल र भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यबीच अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्पmत अध्ययन गर्न सहमति जुटाएको छ । नेपालको बिजुली पश्चिम बङ्गाल तथा बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि यो पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले नेपाल पक्षले यसमा विशेष जोड दिएको थियो।

संयुक्त लगानीका आयोजना अध्ययन गरिने
बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाल र भारतबीच संयुक्त रूपमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषय उठाएको थियो । यस विषयमा छलफल हुँदा दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरी अध्ययन गर्ने सहमति जुटेको छ । भारतीय पक्षले निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना तथा त्यसको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न र समयमै सम्पन्न गराउने विषयमा नेपाली पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन सहज बनाउन तथा अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो।

गोरखापत्रबाट