संरक्षित क्षेत्रमा निजी लगानी र पर्यटन प्रवद्धनः दिगो संरक्षणका लागि नीति सुधार आवश्यक !

काठमाडौं — नेपाल जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त मुलुक हो, जहाँ कुल भू–भागको २३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र तथा बफर जोनहरूले पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्दै जलवायु नियमन, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्।

तर संरक्षण उपलब्धिका बाबजुद पनि संरक्षण र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। यस विषयमा टेलिभिजन कार्यक्रम “टक्स अफ द टाउन” अन्तर्गत आयोजित छलफलमा संरक्षित क्षेत्रमा निजी लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नीतिगत सुधारको आवश्यकता केन्द्रित बहस गरिएको हो।

कार्यक्रममा संरक्षित क्षेत्रलाई केवल प्रतिबन्धित क्षेत्रका रूपमा बुझ्ने आमधारणालाई पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धि सागर पौडेलले नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू विभिन्न श्रेणीमा विभाजित रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षले करिब ८–९ प्रतिशत, संरक्षण क्षेत्रले करिब ११ प्रतिशत भू–भाग ओगटेका छन् भने बफर जोनहरू यी क्षेत्र वरिपरि विस्तारित छन्। समग्रमा २३ प्रतिशतभन्दा बढी भू–भाग संरक्षण प्रणालीअन्तर्गत रहेको उनले उल्लेख गरे।

डा. पौडेलले नेपालको संरक्षण दृष्टिकोण समयसँगै परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै पहिलेको कडा नियन्त्रणमुखी “फेन्स एन्ड फाइन” प्रणालीबाट अहिले सहभागितामूलक र समावेशी मोडेलमा रूपान्तरण भएको बताए। वर्तमान संरचना “सम्पूर्ण सरकार” र “सम्पूर्ण समाज” दृष्टिकोणमा आधारित रहेको छ, जसमा सरकारी निकाय, नेपाल सेना, स्थानीय समुदाय, संरक्षण साझेदार तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता रहेको छ।

छलफलमा संरक्षित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रमुख विषयका रूपमा उठाइएको थियो। डा. पौडेलले संरक्षणलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताए। पछिल्ला नीतिगत सुधारहरूले जैविक विविधतामा आधारित उद्यमहरूलाई कानुनी मान्यता दिँदै संरक्षण क्षेत्रमा रोजगारी र आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको उनले जानकारी दिए।

निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संरक्षित क्षेत्रलाई विकास अवरोध होइन, आर्थिक सम्पत्ति (economic asset) का रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले पर्यटन उद्योगमा संरक्षित क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो सम्भावना रहेको बताए। यद्यपि, संरक्षणमा आधारित व्यवसायका लागि स्पष्ट र एकीकृत कानुनी ढाँचाको अभावले लगानी वातावरणमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो।

निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूले जिम्मेवार निजी लगानीले संरक्षण प्रयासलाई कमजोर होइन, अझ सुदृढ बनाउने धारणा राखे।

क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै डा. बन्दना शाक्यले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र विश्वव्यापी जैविक विविधता ‘हटस्पट’ भएको उल्लेख गरिन्, जहाँ ४०–४५ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ। उनले यस्ता क्षेत्रले जलवायु नियमन, जलस्रोत सुरक्षा तथा पारिस्थितिक सेवामार्फत विश्वव्यापी योगदान दिइरहेको भन्दै यिनको आर्थिक मूल्याङ्कन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा नीति तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी चुनौतीहरू पनि उठाइएका थिए। सहभागीहरूले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोन व्यवस्थाजस्ता सफल अभ्यासहरू रहे पनि कानुनी स्पष्टता र आधुनिक आवश्यकतासँग समायोजनमा कमजोरी रहेको औंल्याए। साहसिक पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी संरचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

यसै क्रममा संरक्षण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ड्रोन निगरानी, स्मार्ट गस्ती, क्यामेरा ट्र्याप तथा डिजिटल टिकटिङ प्रणालीजस्ता प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिएको जानकारी पनि दिइएको छ।

छलफलले नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच साझा जिम्मेवारी अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। दीर्घकालीन संरक्षणका लागि नीतिगत सुधार, निजी लगानीको प्रवर्द्धन, प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पारदर्शी अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

सुदृढ कानुनी संरचना र समन्वित सहकार्यमार्फत संरक्षित क्षेत्रहरूलाई केवल संरक्षणका केन्द्र मात्र नभई दिगो आर्थिक विकासका इन्जिनका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।