संरक्षित क्षेत्रको बहसमा, सरकार, सरोकारवाला र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा…

काठमाडौं — नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूको दीर्घकालीन संरक्षण, सुदृढ व्यवस्थापन र समग्र दिगोपन सुनिश्चित गर्न दिगो वित्तीय प्रणाली तथा बहुपक्षीय लगानी साझेदारी आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, निजी क्षेत्र, संरक्षणसम्बन्धी संस्था तथा हिन्दुकुश हिमालयका मानिसहरूको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को सहभागितामा काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यशालामा यस विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको हो। कार्यक्रममा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वित्तीय नवप्रवर्तन, नीतिगत सुधार तथा सहकार्यका सम्भावनाहरूबारे विचार आदानप्रदान गरिएको थियो।

नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन र जैविक विविधतामा समृद्ध राष्ट्र हो। देशभर फैलिएका १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, २ वन्यजन्तु आरक्ष र ६ संरक्षण क्षेत्रले जैविक विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक सन्तुलन तथा जलवायु व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। साथै, यी क्षेत्रहरूले पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले पृथ्वी सम्पूर्ण जीवजन्तुको साझा घर भएकाले सबै प्रजातिको संरक्षण गर्नु साझा दायित्व भएकोमा जोड दिएका थिए। वन, वन्यजन्तुको बासस्थान तथा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणले वातावरणीय स्थायित्वका साथै सामाजिक र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका बरिष्ठ इकोलोजिष्टहरि भद्र आचार्यले नेपालको सन्दर्भ अनुकूल दिगो वित्तीय मोडेल पहिचान र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले संरक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन दीर्घकालीन लगानी संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

त्यसैगरी, हिन्दुकुश हिमालयका मानिसहरूको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)  की ल्यान्डस्केप लिड बन्दना शाक्यले संरक्षण क्षेत्रमा नवीन सोच, सहकार्य र नेतृत्वको महत्वमाथि प्रकाश पारिन्। उनका अनुसार संरक्षित क्षेत्रलाई सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच सहकार्यमा आधारित साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्न सके दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

नेपालमा औपचारिक संरक्षण प्रयास सन् १९७३ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएसँगै सुरु भएको हो। हाल संरक्षण कार्यमा नेपाल सेना, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा स्थानीय समुदायबीच सहकार्य हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रहरू देशको पर्यटन क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएका छन्, जहाँ आउने करिब दुई-तिहाइ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेका छन्।

यद्यपि, संरक्षण क्षेत्रमा चोरी सिकारी, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, अव्यवस्थित विकास, सीमित वित्तीय स्रोत तथा समन्वयका चुनौतीहरू विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नु सबै पक्षको साझा प्राथमिकता रहेको बताइएको छ।

कार्यक्रममा दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सरकारी प्रयाससँगै निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो। वातावरणमैत्री व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न इको–लेबलिङ तथा ट्रस्ट मार्कजस्ता अवधारणाहरू अघि सारिएका छन्। साथै, संरक्षणलाई वातावरणीय दायित्वसँगै आर्थिक अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

निजी लगानीकर्ता, पर्यटन व्यवसायी तथा विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा संरक्षण कोष स्थापना गरी दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्न सकिने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन्। कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा दिगो वित्तीय अभ्यासमार्फत संरक्षणमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

संरक्षित क्षेत्रहरूको दिगो संरक्षणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय तथा विकास साझेदारबीच आपसी सहकार्य, विश्वास र समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, प्रभावकारी वित्तीय संयन्त्र तथा संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै दिगो भविष्यतर्फ अघि बढ्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।