सुरक्षित सरसफाइतर्फ घोराहीको कदम, मानव मलमूत्र प्रशोधनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने

नेपालका अधिकांश नगरपालिकाहरू सहरीकरणसँगै ढल र सेप्टिक ट्याङ्की व्यवस्थापनको गम्भीर संकट झेलिरहेका बेला दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले भने एक नवप्रवर्तनात्मक कदम चालेको छ । उपमहानगरले घर–घरबाट निस्किने मानव मलमूत्रको वैज्ञानिक प्रशोधन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग औपचारिक सहकार्य गर्ने भएको छ । पालिकाको सिंगो टिम र निजक्षेत्रले एउटै राउण्डटेबल छलफलमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

मानव मलमूत्रलाई वातावरणीय र स्वास्थ्य जोखिमको विषय मात्र नभई ‘स्रोत, रोजगारी र आम्दानी’ को नयाँ माध्यम बनाउने रणनीतिसहित घोराहीले यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । यस पहल सफल भएमा घोराही नेपालकै पहिलो सुरक्षित र समावेशी सरसफाइको नमूना नगर बन्नेछ ।

जनस्वास्थ्य र पर्यावरण जोगाउन कडा मापदण्ड

सहरी क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका असुरक्षित सेप्टिक ट्याङ्कीका कारण भूमिगत जलस्रोत र खानेपानीका मुहानहरू प्रदूषित भइरहेको र यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट निम्त्याइरहेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै उपमहानगरपालिकाले कानुनी कडाइ पनि सुरु गर्ने भएको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार अब उपमहानगरभित्र घर निर्माणको नक्सा स्वीकृत (घर पास) गर्दा मानव मलमूत्र चुहावट नहुने इन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुसारको सुरक्षित सेप्टिक ट्याङ्की निर्माणलाई अनिवार्य सर्त बनाइँदै छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने, “असुरक्षित सेप्टिक ट्याङ्कीको चुहावटले हाम्रो पर्यावरण र जनस्वास्थ्यमा ठूलो चुनौती थपेको छ । हामी यसलाई रोक्न मात्र होइन, मलमूत्र व्यवस्थापनलाई निजी क्षेत्रको लगानी र अनुभवसँग जोडेर हरित रोजगारी (Green Jobs) र आर्थिक गतिविधिका रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं ।”

वडा नं. १३ मा देशकै अत्याधुनिक प्रसोधन केन्द्र

घोराहीले यस अभियानलाई मूर्तरूप दिन पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्र पारेको छ । उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १३ स्थित एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको परिसरमा अहिले अत्याधुनिक मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ ।

यो प्लान्ट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नगरका घर तथा संस्थाहरूबाट ट्याङ्करमार्फत संकलन गरिने मलमूत्रलाई वैज्ञानिक र जैविक विधिबाट प्रशोधन गरिनेछ। प्रशोधनपछि निस्किने लेदोलाई प्राङ्गारिक मल र ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ । हाल स्थायी प्लान्ट बनिनसकेको अवस्थामा उपमहानगरले अस्थायी प्रशोधन प्रविधि मार्फत काम चलाइरहेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा कुमारी डी.सी.ले समावेसी सरसफाईको अबधारणामा घोराही नगरपालिकाले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “खानेपानीको सुरक्षा र महामारी नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता हो । सेप्टिक ट्याङ्कीको फोहर जथाभाबी खोलानालामा मिसाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न र नगरलाई सफा राख्न यो सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ । ” उपप्रमुख डि.सी.ले भन्नुभयो ।

निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता

युएन ह्याविटाटको सहकार्य, नगरपालिकाको संयोजनमा मिडिया हेल्पलाइनको संयोजनमा हालै घोराहीमा आयोजित एक उच्चस्तरीय छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ दाङ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स दाङ तथा सेप्टिक ट्याङ्की व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको यो कदममा लगानी र व्यवस्थापन दुवै पक्षबाट सघाउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा नगरपालिकाका सबै शाखा प्रमुखहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये औंलामा गन्न मिल्ने पालिकाहरूले मात्र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका बेला, घोराहीले मलमूत्रजस्तो संवेदनशील विषयलाई ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलस्रोत सुरक्षा र हरित अर्थतन्त्र’ सँग जोडेर अघि बढाएको यो बहस राष्ट्रियस्तरमै एउटा सिकाइको केन्द्र बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

थप ६ पालिका पनि काममा

घोराहीको यो कदम केवल एउटा नगरको एकल प्रयास मात्र नभई देशव्यापी रूपमा सुरु भएको ‘नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीहरूको विस्तार (नेपाल)’ कार्यक्रमको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । देशका सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व रहने गरी घोराहीसहित सातवटा नगरपालिकाहरूबीच यसअघि नै एक वृहत् राष्ट्रिय समझदारी बनेको थियो ।

नगरपालिकाहरूमा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सम्बन्धी क्षमता विकास, प्रणालीको सुदृढीकरण र नियामक सुधारका काम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गाना र सम्बन्धित नगरपालिकाका प्रमुखहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उक्त समझदारीमा पैरवी, वकालत तथा प्राविधिक सहयोगका लागि वाटर एड नेपाल र सम्बन्धित नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू साक्षीका रूपमा रहेका छन् ।

यो राष्ट्रिय अभियानका लागि सुदूरपश्चिमबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, कर्णालीबाट सल्यानको शारदा नगरपालिका, लुम्बिनीबाट दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, गण्डकीबाट गोरखाको गोरखा नगरपालिका, बागमतीबाट ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका, मधेसबाट सिराहाको लहान नगरपालिका र कोशी प्रदेशबाट झापाको मेचीनगर नगरपालिका छानिएका छन् ।

गेट्स फाउण्डेसनको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित यस बहुपक्षीय कार्यक्रममा नेपाल सरकारको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, नेपाल नगरपालिका संघ, वाटर एड नेपाल, मिडिया हेल्पलाइन, वास खबर र नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ एलायन्स नेपाल (CWISAN) लगायतको सहकार्य रहेको छ । यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग UN-Habitat Nepal ले कार्यकारी निकायको मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले फोहोरमैला र ढल व्यवस्थापनको संकट झेलिरहेका बेला, घोराही र अन्य छ वटा पालिकाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय निकायहरूसँगको समन्वयमा सुरु गरेको यो बहसमूलक तथा व्यावहारिक कार्य राष्ट्रियस्तरमै एउटा नवीन सिकाइको केन्द्र (Learning Hub) बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।