पोखराको लेकसाइड क्षेत्रको अस्तित्व मात्र मेटिदै, अर्बौँ रुपैयाँको लगानी डुब्ने जोखिम,

काठमाडौँ । २० बैशाख, काठमाडौँबाट सुरु भएको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने ‘डोजर अभियान’ अहिले पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवा किनारमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेसँगै दशकौँ पुरानो विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै तालको किनाराबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने र बनेका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेश र प्रधानमन्त्रीको १०० कार्यसूचीको प्राथमिकतामा परेपछि चैत २१ गतेदेखि महानगरले डोजर चलाउन थालेको हो । महानगरपालिकाका अनुसार तालको सिमाना मिचेर बनाइएका व्यापारिक भवन, होटल र पर्खालहरू हटाउने कार्यलाई ‘शून्य सहनशीलता’का साथ अघि बढाइएको छ ।

लालपुर्जा भर्सेस अतिक्रमणः कानुनी र मानवीय संकट

महानगरले डोजर चलाउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन् । स्थानीयको मुख्य प्रश्न छ ‘राज्यले नै नापी गरेर दिएको लालपुर्जा र वर्षौँदेखि तिरेको सम्पत्ति करको हैसियत के हुन्छ ?’ विगतमा फेवातालको बाँध फुट्दा र पानीको सतह घट्दा खाली भएको जमिनमा स्थानीयले खेती र बसोबास सुरु गरेका थिए । पछि सरकारले नै उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएको थियो । अहिले संरक्षणको नाममा मुआब्जा र विकल्पबिना डोजर चलाइएको भन्दै सयौँ परिवार विस्थापनको त्रासमा छन् ।

वातावरण संरक्षणका लागि मापदण्ड आवश्यक भए पनि ’६५ मिटर’ नै हुनुपर्ने ठोस र वैज्ञानिक आधारमाथि विज्ञहरूले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार तालको भूगोल सबैतिर एकनासको छैन। कतै भिरालो जमिन छ भने कतै समथर। यस्तो अवस्थामा बिना कुनै भौगर्भिक अध्ययन, केवल एउटा निश्चित दूरी (६५ मिटर) तोकिनुले वास्तविक संरक्षण भन्दा पनि स्थानीयको उठिबास लगाउने काम मात्र भएको उनीहरूको तर्क छ ।

‘जहाँ तालको पानी नै पुग्दैन, जहाँ दशकौँदेखि बस्ती बसेको छ, त्यहाँ पनि ६५ मिटरकै लठ्ठीले नाप्नु कत्तिको न्यायोचित छ? ’ स्थानीय जग्गाधनी शीतल थापा महर्जनको प्रश्न छ । महर्जनको तीन पुस्ता त्यही मोटोसँग जोडिएको छ ।

बिझाउने पक्ष र लेकसाइडको अस्तित्व
यस विवादको सबैभन्दा बिझाउने पक्ष भनेको नै लालपुर्जाको कानुनी हैसियत हो । ६५ मिटर भित्र पर्ने अधिकांश जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा वैधानिक रूपमा दर्ता छन् । यी जग्गाहरू राज्यकै कर्मचारीले नापेर कित्ताकाट गरेका हुन् । दशकौँदेखि सरकारले यी जग्गाको मालपोत र सम्पत्ति कर बुझ्दै आएको छ । महानगर आफैँले ती क्षेत्रमा घर बनाउन अनुमति दिएको इतिहास छ ।

हिजो आफैँले ‘वैध’ भनेर नागरिकलाई जग्गा बेच्न र घर बनाउन लगाउने राज्यले आज अचानक आएर त्यसलाई ‘अतिक्रमण’ को संज्ञा दिनु कानुनी शासनको उपहास भएको नागरिक समाजको ठहर छ ।

विज्ञहरुका अनुसार फेवाताल संरक्षण अभियानले केही गम्भीर प्रश्नहरू सतहमा ल्याएको छ । ६५ मिटर मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्दा हजारौँ घरधुरी प्रभावित हुने र राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ मुआब्जा तिर्नुपर्ने देखिन्छ । लेकसाइडका धेरै होटल र संरचनाहरू बैंकको ऋणमा निर्माण भएका छन् । यी संरचना भत्किँदा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने जोखिम छ । पर्यावरणविद्हरूका अनुसार केवल घर भत्काएर मात्र ताल जोगिने छैन । तालमा मिसिने सहरको ढल र नदीले बगाएर ल्याउने गेग्रान (सिल्टेसन) रोक्नु नै प्रमुख चुनौती हो ।

महानगरले अवैध संरचना हटाउने कार्य नरोकिने स्पष्ट पारेको छ । तर, स्थानीय र सरोकारवालाहरूले भने ‘डोजर’ अघि’ संवाद र वैज्ञानिक अध्ययन’ हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ऐतिहासिक बसोबास, कानुनी स्वामित्व र वातावरणीय संरक्षणबीच
सन्तुलन मिलाउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ ।

फेवाताल संरक्षणका नाममा ६५ मिटरको मापदण्ड हुबहु लागू गरिए यसले पोखराको लेकसाइड क्षेत्रको अस्तित्व मात्र मेटाउने छैन, बरु पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवारलाई बिना कुनै पुनर्वास योजना सडकमा पु¥याउने निश्चित छ । अर्कोतर्फ, यी भौतिक संरचनाहरूलाई धितो राखेर बैंकहरूले प्रवाह गरेको अर्बौँ रुपैयाँको लगानी डुब्ने जोखिमले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै ‘कोलाप्स’ को स्थिति सिर्जना भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ ।

राज्यसँग अर्बौँको मुआब्जा तिर्ने बजेट र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने ठोस आधार नभई हतारमा डोजर चलाउनुले नागरिकको निजी सम्पत्तिको अधिकार हनन मात्र नगरी ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट निम्त्याउने देखिन्छ ।