नयाँ व्यापार नीतिअन्तर्गत अमेरिकाको भन्सार दर लागू, कानुनी बहस फेरि चर्किन सक्ने संकेत

वासिङ्टन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले शुक्रबारदेखि ८० भन्दा बढी देशबाट आयात हुने विभिन्न सामानमा नयाँ भन्सार शुल्क लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित देशका वस्तुमा १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने जनाइएको छ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार यसअघि अस्थायी रूपमा लागू गरिएको १० प्रतिशत विश्वव्यापी शुल्कको अवधि समाप्त भएपछि नयाँ भन्सार व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

यसपटक ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७४ को ट्रेड एक्ट अन्तर्गत रहेको सेक्सन ३०१ को व्यवस्था प्रयोग गरेको जनाएको छ। उक्त कानुनी प्रावधानले कुनै देशको व्यापार अभ्यासलाई अनुचित वा विभेदकारी ठहरिएमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार प्रदान गर्छ।

प्रशासनले केही देशले बलपूर्वक श्रम प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन लागू नगरेको वा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको आरोप लगाएको छ। यसले अमेरिकी कानुन पालना गर्ने व्यवसायहरू प्रतिस्पर्धामा प्रभावित भएको प्रशासनको दाबी छ।

यद्यपि क्यानडा र युरोपेली संघले बलपूर्वक श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्ने कानुनी व्यवस्था बनाइसकेका भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पर्याप्त प्रभावकारी नरहेको अमेरिकी प्रशासनको निष्कर्ष छ। यही आधारमा ती क्षेत्रबाट आउने केही सामानमा पनि १० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको जनाइएको छ।

नयाँ शुल्क भने तेल तथा ग्यास, केही प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी वस्तु, अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा व्यापार सम्झौता (यूएसएमसीए) अन्तर्गतका सामान तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छुट्टै शुल्क लाग्ने गाडी, स्टिललगायतका उत्पादनमा लागू नहुने बताइएको छ।

यससँगै ट्रम्प प्रशासनले उत्पादन क्षेत्रमा अनुचित व्यापार अभ्यास भएको आरोप लगाउँदै १५ देश र युरोपेली संघमाथि थप भन्सार शुल्क लगाउने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

यसअघि ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेका भन्सार शुल्कहरू अमेरिकी अदालतमा कानुनी विवादको विषय बनेका थिए। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन कानुन प्रयोग गरेर लगाइएका केही शुल्कलाई अवैध ठहर गर्दै उठाइएको राजस्व फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि प्रशासनले केही समयका लागि अर्को कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत अस्थायी शुल्क लागू गरेको थियो। त्यसको अवधि सकिएपछि अहिले सेक्सन ३०१ प्रयोग गरी नयाँ भन्सार नीति लागू गरिएको हो।

व्यापार कानुनका केही विज्ञहरूले भने एकैपटक ठूलो संख्यामा देशमाथि यस प्रकारको स्थायी प्रकृतिको भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय सेक्सन ३०१ को मूल उद्देश्यसँग मेल नखान सक्ने भन्दै यस विषयमा पुनः कानुनी चुनौती उठ्न सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।