स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव, ४ अर्बभन्दा बढी खर्च बचत हुने दाबी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन एउटै समयमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक दलसमक्ष राखेको छ । आयोगका अनुसार यसबाट राज्यको ठूलो रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ वैशाख ३० गते समाप्त हुने तथा प्रदेश सभाको अवधि सोही वर्ष मङ्सिर ४ गते सकिने भएकाले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिए खर्च घटाउन सहयोग पुग्नेछ । आयोगले यस्तो व्यवस्था लागू भए करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोगिन सक्ने जनाएको छ ।

निर्वाचनलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो । आयोग परिसरमा भएको उक्त छलफलमा निर्वाचन सुधार, कानुनी व्यवस्था तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबारे समेत विचारविमर्श गरिएको जनाइएको छ ।

त्यस क्रममा अघिल्लो निर्वाचनपछि रिक्त रहेका स्थानीय तह र प्रदेश सभाका पदमा निर्वाचन गराउने विषयमा पनि छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि ७४ वटा पद खाली रहेका छन् ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधनपछि रिक्त रहेको स्थानमा निर्वाचन गराउन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको जानकारी पनि दिइएको छ ।

आयोगले निर्वाचनलाई थप आधुनिक र प्रविधिमा आधारित बनाउन ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ सम्बन्धी मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । केही वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा प्राप्त सुझावका आधारमा पुनः राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले आगामी बजेट अधिवेशनमै सम्बन्धित विधेयक पारित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कानुनी आधारबिना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताउनुभयो ।

आयोगका अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको छ । राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै संसद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।