सार्वजनिक सवारी अब ‘स्मार्ट’ बन्दै, जिपिएस र सिसिटिभी अनिवार्य गर्ने तयारी

काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । सार्वजनिक सवारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ निर्देशिका तयार गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले “सवारीसाधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित तथा यात्रुमैत्री बनाउने निर्देशिका, २०८२” को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव आह्वान गरेको हो ।

मस्यौदाअनुसार अब सार्वजनिक सवारीमा सिसिटिभी क्यामरा र ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राईका अनुसार जिपिएसमार्फत सवारीको स्थान, गति तथा अवस्थाबारे प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिनेछ । नियन्त्रण कक्षबाट निगरानी हुने र तीव्र गतिमा चेतावनी प्रणालीसमेत सक्रिय हुने भएकाले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

ट्याक्सीबाहेकका सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई वटा सिसिटिभी क्यामरा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एआई प्रविधियुक्त क्यामराले यात्रुको गणना, पहिचान तथा चालकको गतिविधिसमेत निगरानी गर्नेछ । यसबाट दुर्घटना, ठगी तथा चोरीका घटना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विभागको भनाइ छ ।

मध्यम तथा लामो दूरीका सवारीमा अनलाइन टिकट प्रणाली अनिवार्य बनाइने भएको छ । यात्रुले मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत आफूले चाहेको सिट बुक गर्न सक्नेछन् । भाडा भुक्तानीका लागि क्युआर कोड र डिजिटल पेमेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ठूला यात्रुवाहक सवारीमा निःशुल्क वाइफाई र हटस्पट सेवा अनिवार्य गरिनेछ ।

त्यसैगरी, अनलाइन टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिने भएको छ, जसले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने विभागको दाबी छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई डिजिटल जरिबाना अर्थात् ट्राफिक ई–चलानको व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

यातायात क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई थप व्यावसायिक बनाउन आचारसंहिता पनि प्रस्ताव गरिएको छ । चालक र परिचालकले तोकिएको पोसाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने तथा प्रत्येक छ महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । २५० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीका सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य गरिनेछ ।

सवारीभित्र धूमपान, मद्यपान तथा लागुपदार्थ सेवन पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ । यात्रुले पनि फोहोर जथाभाबी फाल्न नपाइने तथा आरक्षित सिटको सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षित सिट तथा सम्मानजनक व्यवहारमा विशेष जोड दिइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले पाँच वर्षअघि नै जिपिएस जडान अभियान सुरु गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । २०७८ मङ्सिरमा सय वटा सार्वजनिक सवारीमा निःशुल्क जडान सेवा उपलब्ध गराइए पनि केवल ६० वटा सवारीले मात्र जडान गरेका थिए ।

यातायात व्यवसायीको अनिच्छाका कारण अभियानले अपेक्षित गति लिन नसकेको विभागको भनाइ छ । जिपिएस अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार आवश्यक भएकाले नयाँ मस्यौदा तयार गरिएको हो । विभागका अनुसार जिपिएस प्रणाली लागू भएपछि देशभरका सार्वजनिक सवारीलाई नियन्त्रण कक्षमार्फत अनलाइन निगरानी र व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । उच्च गतिका कारण हुने सवारी दुर्घटना कम गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।