लाइसेन्स स्वास्थ्य परीक्षण खुला गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक, विभागले आदेश पालना गर्ने

काठमाडौं, — यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार नै सञ्चालन गरिने जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सबै चिकित्सक तथा क्लिनिकका लागि खुला गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विभागले अदालतको आदेश प्राप्त भएलगत्तै त्यसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको हो।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी केशव खतिवडाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु विभागको दायित्व भएको बताउँदै औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि प्रणालीलाई सोहीअनुसार समायोजन गरिने जानकारी दिए।

यसअघि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवधारणाअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकलाई लाइसेन्सको स्वास्थ्य परीक्षणमा सहभागी गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, हाल सेवा दिँदै आएका सूचीकृत क्लिनिक तथा चिकित्सकहरूले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

बागमती प्रदेशको कार्यविधिअनुसार सूचीकृत क्लिनिकहरूले सरकारसँगको सम्झौताका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। संघीय सरकारको निर्णयपछि यो सेवा सबै चिकित्सक र क्लिनिकका लागि खुला गर्ने तयारी भए पनि अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकहरूको पेसा तथा व्यवसाय गर्ने अधिकारमा असर पर्न सक्ने देखिएकाले हाल सञ्चालनमा रहेका सेवामा अवरोध नगर्न र सूचीकृत सेवा प्रदायकहरूको सेवा यथावत् राख्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतको आदेशसँगै विभागले ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी प्रणाली पुरानै व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।