ट्रेड युनियन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी

काठमाडौं । निजामती सेवामा दलीय आधारका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ।

यस विषयको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।

रिट निवेदक भवानी दाहालले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको व्यवस्थाले संविधानद्वारा प्रत्याभूत ट्रेड युनियन गठन, सहभागिता तथा सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी अधिकारमा असर पारेको जिकिर गर्दै गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको सम्बन्धित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम प्रकृतिको आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा अदालतले सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षसँग छलफलसमेत गरेको थियो।

त्यसबेला गठन भएको संवैधानिक इजलासले अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेसम्म सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यद्यपि, इजलासमा रहेका केही न्यायाधीशले तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको राय व्यक्त गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

हाल रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने मुद्दाको थप सुनुवाइ जारी रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच, अध्यादेशमार्फत विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारी हटाइएको विषयसँग सम्बन्धित अर्को विवाद पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ। उक्त मुद्दामा अदालतलाई कानुनी तथा संवैधानिक दृष्टिकोणबाट सहयोग पुर्‍याउन नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारको सिफारिसमा आठ जना विज्ञलाई ‘एमिकस क्युरी’का रूपमा सहभागी गराइएको छ।

सो विवादमा अध्यादेशबाट पदमुक्त भएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य कुमारी कौशल्या ओझा तथा सीटीईभीटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका छन्।