आइतबार बिदा हट्ने चर्चा, स्थानीय तहले भने सुरु गरे नियमित कामकाज

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन, ऊर्जा खपत नियन्त्रण तथा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदा नीति कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै चुनौतीमा परेको देखिएको छ। निर्णय लागू भएको केही समयमै देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आइतबार पनि नियमित रूपमा कार्यालय तथा विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेपछि उक्त नीतिको प्रभावकारिता र व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सरकारले पेट्रोलियम आपूर्तिमा देखिएको दबाब, बढ्दो इन्धन आयात खर्च तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णयअघि पर्याप्त गृहकार्य, सरोकारवालासँग परामर्श र स्थानीय तहको अवस्थाको अध्ययन नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार ताप्लेजुङ, जुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लाका केही स्थानीय तहहरूले सेवा प्रवाहमा समस्या आएको, विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको तथा नागरिकले आवश्यक सेवा लिन कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै आइतबारदेखि नियमित कामकाज सञ्चालन गर्न थालेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले लागू गरेको एउटै नीति सबै ठाउँमा समान रूपमा प्रभावकारी नहुने तर्क गरेका छन्।

विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा स्थानीय प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवामा प्रत्यक्ष असर देखिएको गुनासो बढ्दै गएको छ। विद्यालयहरूले शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित भएको जनाएका छन् भने सेवाग्राहीहरू पनि कार्यालय बन्द हुँदा आवश्यक कागजात र प्रशासनिक सेवा लिन समस्या भएको बताइरहेका छन्।

यता सरकारी निकायभित्र समेत दुई दिने बिदा नीतिको प्रभावबारे मिश्रित धारणा देखिएको छ। केही अधिकारीहरूले इन्धन बचत र प्रशासनिक खर्च घटाउन नीति उपयोगी हुन सक्ने बताएका छन् भने अन्यले सेवा प्रवाहमा असर पर्ने भएकाले यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।

यसैबीच सरकारले आइतबारको बिदा कायम राख्ने वा हटाउने विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको चर्चा पनि सार्वजनिक भएको छ। औपचारिक निर्णय नभए पनि नीतिको प्रभावकारिता, जनगुनासो र स्थानीय तहको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने संकेत देखिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक नीति लागू गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव, स्थानीय आवश्यकता तथा कार्यान्वयन क्षमताको विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ। अन्यथा राम्रो उद्देश्यले ल्याइएको निर्णय पनि व्यवहारमा असफल हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नै आवश्यकता अनुसार कार्यालय सञ्चालन गर्न थालेपछि दुई दिने सार्वजनिक बिदा नीतिको भविष्यबारे थप चासो बढेको छ। अब सरकारले नीतिलाई निरन्तरता दिने, संशोधन गर्ने वा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने भन्ने विषय निकट भविष्यमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।