अलपत्र पर्‍यो सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं। ३ फागुनमा सत्तारुढ ७ दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका असहमतिहरूलाई समाधान गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस समयमा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले भनेका थिए, “सातै दलबाट एक/एक जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने सहमति बनाएको छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा त्यहाँ छलफल हुनेछ।”

तर, सत्तारुढ दलहरूको यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल असहमत भएर उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। सरकारले १८ माघमा प्रतिनिधिसभामा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति नजुट्नाले अन्य पाँच अध्यादेश पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएका असहमतिका कारण सरकारले २४ माघ र ६ फागुनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारीलाई अन्तिम क्षणमा रोकिदिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ फागुनमा सत्तारुढ दलहरूको बैठक बसेर ६ फागुनमा संघीय संसदका दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन।

४ फागुनमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ११ फागुनमा उक्त अध्यादेश दुवै सदनमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए। तर, १२ फागुनसम्म न त अन्य कुनै अध्यादेश सदनमा पेस भएका छन्, न त भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका लागि कार्यदल बनेको छ।

अध्यादेशमा परिमार्जनका लागि कार्यदल बनाइएको छैन र निर्णयार्थ पनि पेस भएको छैन भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, “त्यसको तयारी भइरहेको छ। अहिले म संसद्मा उपस्थित छु, पछि कुरा गर्नेछु।”

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसदको अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरेर कानूनी रूपमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। १८ फागुनमा संसदको अधिवेशन सुरु भएको एक महिना पुग्दैछ, तर अहिलेसम्म संसदमा कुनै अध्यादेश छलफलका लागि स्वीकृत भएको छैन।

सरकारले १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश, २९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश र २ माघमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। यी सबै अध्यादेश १८ माघमा संघीय संसदमा पेस भएका थिए।

प्रतिनिधि सभामा सत्ता गठबन्धनको सहज बहुमत भए तापनि, राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका असहमतिहरूका कारण बहुमत नपुगेका कारण सरकारले अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न हिचकिचाएको हो।