निजामती सेवा विधेयक: प्रस्तावनामा यस्तो सहमति प्राप्त

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिमा बिहीबार संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दफावार छलफल भएको छ। समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले विधेयकको नाममा साना परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनले २०८० सालको स्थानमा २०८१ वर्ष लेख्ने सिफारिस गरे। यस विषयमा कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सन् २०८१ मा विधेयक पारित गर्ने क्षमता रहेको बताए।

समितिले विधेयकको प्रस्तावनामा केही हेरफेर गरेको छ। निजामती सेवा पारदर्शी, समावेशी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी हुने भन्दै सांसदहरूले थप संशोधन गरेका छन्। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले यसलाई समावेशी नागरिक सेवा भनेर उल्लेख गर्न सुझाएका थिए भने नेकपा माओवादीका सांसद हितराज पाण्डेले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राख्नुपर्ने बताए।

विधेयकमा परिमार्जन भएका शब्दहरूमा सर्वसम्मति भएको छ, र अन्ततः ‘प्रविधिमैत्री र समावेशी’ भन्ने शब्द राख्नेमा सबै सांसदहरू सहमत भए। यसैगरी, एमाले सांसद रघुजी पन्तले ‘जनउत्तरदायी’ सेवाको प्रस्ताव गरेपछि उक्त शब्द विधेयकमा समावेश गरियो।

सांसद विश्वप्रकाश शर्माले ‘सुशासनमुखी’ भन्दा ‘सुशासनको बाहक’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए, जुन अन्ततः सर्वसम्मतिमा स्वीकृत भयो।

समितिले निजामती सेवा सम्बन्धी केही सैद्धान्तिक पक्षहरूमा पनि सहमति जनाएका छन्। यीमा सेवा खुला र समावेशी, भ्रष्टाचारमुक्त, परिणाममुखी, र समन्वयमा आधारित बढुवा प्रणाली रहेका छन्।

विधेयकको छलफल अझै केही विवादित विषयमा जारी रहन सक्ने देखिन्छ, जस्तै उमेर सीमा र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय। यद्यपि, समितिले सहमति भएका विषयहरूको प्रतिवेदन तयार गरेर संसदमा पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ, जबकि विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सहमति भएका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।