काठमाडौं उपत्यकाको बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदी संरक्षण र समन्वित पहल आवश्यक

काठमाडौं, साउन ३१ — काठमाडौं उपत्यकामा दोहोरिँदै आएको शहरी बाढीको समस्या समाधान गर्न नदीको प्राकृतिक बहाव संरक्षण, व्यवस्थित शहरी विकास र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

सेंटर फर इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट (सीआईयूडी) र हेल्भेटास नेपालले काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा बिहीबार आयोजना गरेको ‘अर्बन डबली’ कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले अव्यवस्थित शहरीकरण, नदी तथा जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण र कमजोर व्यवस्थापनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा बाढीको जोखिम बढ्दै गएको बताएका हुन्।

‘नेपालमा शहरी बाढी : दोहोरिँदो संकटदेखि उत्थानशील सहरतर्फ’ विषयमा आयोजित कार्यक्रममा सीआईयूडीका अध्यक्ष तथा शहरी विकास विज्ञ पद्मसुन्दर जोशीले नदीलाई कृत्रिम रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने बताए।

उनले नदीको प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन, नदी किनारको अतिक्रमण र जलनिकास प्रणालीमा आएको अवरोधले बाढीको जोखिम बढाएको उल्लेख गरे। परम्परागत नेवार बस्तीहरूमा व्यवस्थित जल व्यवस्थापन प्रणाली भए पनि पछिल्ला दशकमा नदी, खोला र पोखरी क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको उनको भनाइ थियो।

पद्मसुन्दर जोशीले नख्खु र चोभार गल्छी क्षेत्रका सन् २००३ देखि हालसम्मका उपग्रह तस्बिर प्रस्तुत गर्दै नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन, सडक तथा आवास निर्माणका क्रममा भएका अतिक्रमण र नदी क्षेत्र साँघुरिँदै जानुले बाढीको प्रभाव बढाएको बताए।

उनका अनुसार बागमती नदी किनारमा निर्माण गरिएका अग्ला पर्खाल र नदीको घट्दो चौडाइले पानीको प्राकृतिक बहावमा असर पुर्‍याएको छ। उनले नदी किनारमा भएको अतिक्रमण कसरी स्वीकृत भयो भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म सुधारात्मक र रोकथाममूलक कदम चाल्नुपर्ने बताए।

शहरी बाढी नियन्त्रणमा अन्तरनिकाय सहकार्य आवश्यक

कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित प्यानल छलफलमा येकराज अधिकारी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक; डा. पवन भट्टराई, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका जलस्रोत इन्जिनियरिङ कार्यक्रम संयोजक तथा सहप्राध्यापक; मच्छाकाजी महर्जन, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास उच्चस्तरीय समितिका आयोजना निर्देशक सहभागी थिए।

छलफलको सहजीकरण रिजा जोशी, सीआईयूडीकी कार्यकारी निर्देशकले गरेकी थिइन्।

मच्छाकाजी महर्जनले नदीको बहाव व्यवस्थापनका लागि कानुनी र प्राविधिक दुवै उपाय आवश्यक रहेको बताए। उनले यूएन पार्कलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक पार्कका रूपमा विकास गर्ने, नदी किनारका संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने तथा जलवैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा पुल निर्माणको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

डा. पवन भट्टराईले शहरी बाढी व्यवस्थापन गर्दा नदीबाट आउने बाढी र वर्षाका कारण हुने डुबान दुवै समस्यालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनले समेत बाढीको जोखिम बढाइरहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानलाई नीति निर्माणसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले इन्जिनियरिङ शिक्षामा शहरी बाढीसम्बन्धी अध्ययन समावेश गर्न, जनचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा वर्षाको पानी संकलन र भूजल पुनर्भरणका उपायलाई प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिए।

येकराज अधिकारीले शहरी बाढी नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै प्राविधिक संस्था, विकास साझेदार र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले काठमाडौं उपत्यका–२०४० को दीर्घकालीन योजनामा एकीकृत शहरी बाढी व्यवस्थापनलाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे।

वर्षाको पानी संकलन र भूजल पुनर्भरणमा जोड

पद्मसुन्दर जोशीले वर्षाको पानी संकलन र भूजल पुनर्भरण काठमाडौं उपत्यकाका लागि प्रभावकारी दीर्घकालीन उपाय भएको बताए। उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्र यसका लागि उपयुक्त भए पनि केवल प्रोत्साहन कार्यक्रमले मात्र पर्याप्त परिणाम नदिने भन्दै निरन्तर जनचेतना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले आवश्यक स्थानमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा बाढी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एउटै निकायमा सीमित गर्न नहुने बताए। योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायलाई समेट्ने प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, विकास साझेदार, व्यावसायिक संस्था तथा सामुदायिक समूहका करिब ६० जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरूले नदी करिडोर र बाढी प्रभावित क्षेत्रको संरक्षण, प्राकृतिक जलनिकास प्रणालीको पुनर्स्थापना, एकीकृत भू–उपयोग योजना, वर्षाको पानी संकलन, भूजल पुनर्भरण तथा प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई शहरी बाढी व्यवस्थापनको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।