पूर्वमन्त्री जगदीश खरेलविरुद्ध ‘राजधानी दैनिक’ को समाचार भ्रामक र प्रायोजित, प्रेस काउन्सिल नेपाल कडा रूपमा प्रस्तुत


काठमाडौँ । बिनाकुनै तथ्यगत पुष्टि, पर्याप्त प्रमाण तथा सम्बन्धित पक्षको भनाइ नै नलिई कपोलकल्पित सामग्री प्रकाशन गरी चरित्रहत्या गरेको ठहर गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपाल ‘राजधानी दैनिक’ विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । काउन्सिलको मिहिन अनुगमन र प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै राजधानी दैनिकले खरेलविरुद्ध फैलाएको समाचार पूर्णतः तथ्यहीन, आधारहीन र झुटो रहेको पुष्टि भएको छ।
पत्रकार आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै काउन्सिलले राजधानी दैनिक र त्यससँग सम्बद्ध अनलाइन न्युज पोर्टललाई २४ घण्टाभित्र खण्डनसहित स्पष्टिकरण प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले उक्त समाचारको प्राविधिक र व्यावसायिक पक्षमाथि स्वअनुगमन गर्दा राजधानी दैनिकले पत्रकारिताको न्यूनतम मर्यादासमेत उल्लंघन गरी पीत-पत्रकारिता (Yellow Journalism) गरेको फेला पारेको छ। काउन्सिलको पत्रअनुसार, पत्रिकाले कुनै आधिकारिक पुष्ट्याइँविना, केवल अपुष्ट ‘स्रोत’ र मनगढन्ते ‘आरोप’ लाई आधार बनाएर एकतर्फी र असन्तुलित रूपमा सामग्री पस्किएको प्रस्ट देखिएको छ।
राजधानी दैनिकले गत वैशाख २३ गते “अनुसन्धानको राडरमा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सुटुक्क स्वीट्जरल्याण्डतिर, स्मार्ट टेलिकममा ३० अर्ब ठगी प्रकरण…” शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सो सामग्रीविरुद्ध पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलले वैशाख २८ गते प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा वक्ताका रूपमा स्वीट्जरल्याण्ड गएको अवस्थालाई तोडमोड गरी आफ्नो नाम जोडेर भ्रामक, पुष्टिहीन र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन गरिएको तथा त्यसबाट आफ्नो मानप्रतिष्ठामाथि गम्भीर आघात पुगेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।काउन्सिलले त्यसलाई पत्रकारिताको जिम्मेवारीभन्दा माथि आफूलाई राख्ने अहङ्कारपूर्ण रवैया भन्दै टिप्पणी गरेको छ ।
काउन्सिलको अनुगमनमा खुल्यो गम्भीर लापरवाही
प्रेस काउन्सिलले समाचार सामग्रीको स्वअनुगमन गर्दा राजधानी दैनिकले पत्रकारिताको न्यूनतम व्यावसायिक मापदण्डसमेत पालना नगरेको पाइएको जनाएको छ । काउन्सिलद्वारा पठाइएको पत्रमा ‘स्रोत’, ‘उजुरी’ र ‘आरोप लागेको’ जस्ता अपुष्ट आधारलाई मात्र प्रयोग गरी तथ्य परीक्षण नगरी समाचार सम्प्रेषण गरिएको उल्लेख छ । सम्बन्धित पक्षको भनाइ नै नराखी एकपक्षीय र असन्तुलित सामग्री प्रकाशन गरिएको काउन्सिलको ठहर छ ।
यति मात्र होइन, काउन्सिलले वैशाख २४ गते सोधेको प्रश्नको जवाफमा राजधानी दैनिकले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत खुलासा भएको छ । पत्रिकाले “सम्प्रेषित सामग्री पुष्टि हुने आधार/प्रमाण काउन्सिललाई उपलब्ध गराउनुभन्दा हाम्रा जिम्मेवारी पाठकसमक्ष पस्कने हो” भन्ने जवाफ दिएको काउन्सिलको पत्रमा उल्लेख छ ।
काउन्सिलले त्यसलाई पत्रकारिताको जिम्मेवारीभन्दा माथि आफूलाई राख्ने अहङ्कारपूर्ण रवैया भन्दै टिप्पणी गरेको छ ।
पुनः प्रतिखण्डन शैलीमा सामग्री प्रकाशन
काउन्सिलका अनुसार वैशाख २९ गते पुनः “स्मार्ट टेलिकममा ३० अर्बको स्मार्ट छलछाम, संलग्नता नभएको पूर्व सञ्चारमन्त्रीको दाबी, तर यसरी देखिन्छ छलछाममा संरक्षण” शीर्षकमा अर्को सामग्री प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त समाचारमा ‘लिलामी सुरु भएपछि खरेलको भूमिकामा शङ्का’ तथा ‘सम्पत्ति किनबेचको अस्वाभाविक खेल’ जस्ता उपशीर्षक प्रयोग गरी सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रियालाई समेत प्रतिखण्डन गर्ने शैलीमा सामग्री सम्प्रेषण गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
काउन्सिलका अनुगमन अधिकृत महेन्द्रराज सिंहद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत राजधानी दैनिकलाई तत्काल आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ । काउन्सिलले दिएको निर्देशनमा ‘उजुरीकर्ताबाट प्राप्त प्रतिक्रियारखण्डनलाई सोही सामग्री प्रकाशित भएको स्थान र समान महत्वका साथ प्रकाशित गर्नुपर्ने, समाचारको तथ्य पुष्टि हुने आधार वा प्रमाण भए काउन्सिलसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।’


काउन्सिलका अनुसार खण्डन प्रकाशित नगरे वा प्रमाण पेश गर्न नसके पत्रकार आचारसंहिता, उजुरी तथा कारबाही सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार उक्त पत्रिकालाई कालोसूचीमा राखी हदैसम्मको कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया