वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय, सात मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी

काठमाडौं । सरकारले वैदेशik रोजगारीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सात नयाँ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारको प्रस्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको र छिट्टै निर्णयमा पुगिने उहाँले बताउनुभयो।

मन्त्रालयका अनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै विभिन्न एक सय व्यावसायिक संस्थामा श्रम अडिट सञ्चालन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार तथा श्रमिकको हित संरक्षणका लागि सात देशसँग श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले पाँच वटा कानुन संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाएको छ। बालश्रम नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ भने अन्य कानुनका मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गरिएको छ।

स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्रलाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप संस्था तथा श्रमिक आबद्ध गराउने, सीपमूलक तालिम विस्तार गर्ने, श्रमिकका गुनासा समाधान गर्ने तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।

यसैबीच मन्त्रालयले बेरुजु रकम बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक छानबिन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ। साथै श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको जानकारी दिएको छ।