सिँचाइ कुलो निर्माणमा अनियमितता: पूर्वउपाध्यक्षदेखि ईन्जिनियरसम्म ८ जनामाथि मुद्दा

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष मनसोभा बुढा, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने, वडा नं. ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दलबहादुर विश्वकर्मासहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

गैरकानुनी लाभ लिने तथा सार्वजनिक स्रोतमा हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। आरोपअनुसार गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा निर्माण भएको ओख्रेनी–ओडीखोला सिँचाइ कुलो निर्माण कार्यमा आर्थिक अनियमितता गरिएको थियो।

आयोगका अनुसार सिँचाइ कुलो निर्माण समिति अध्यक्षले काम नगरी रकम हिनामिना गरेको र श्रमिकलाई दिने ज्याला पनि आफैंले खर्च देखाएर अनियमितता गरेको पाइएको छ। सोही कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन सबइन्जिनियर अमर शाही र अनिलकुमार विष्ट, सिँचाइ कुलो निर्माण समितिका अध्यक्ष नरेशबहादुर शाही, सचिव कासी विश्वकर्मा र कोषाध्यक्ष मधु विश्वकर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार तत्कालीन उपाध्यक्ष बुढा र वडाध्यक्ष विश्वकर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कारबाही माग गरिएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध १९ लाख ४८ हजार ४८८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कारबाहीको अनुरोध गरिएको छ।

यसैगरी, आयोगले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल, प्रमेश्वर यादव, कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनासहित सात जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी हुने गरी अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको हो। आयोगका अनुसार सोही गाउँपालिकामा कार्यरत सिअहेव (अधिकृत छैटौँ) महेन्द्रप्रसाद यादवले पटक–पटक पेस्की रकम लिए पनि फस्र्योट नगरेको र पेस्कीमाथि फेरि पेस्की थपिँदा पनि जिम्मेवार अधिकारीहरूले बेवास्ता गरेको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार सिअहेव यादवले ४६ लाख ७ हजार ३०० रुपैयाँ हिनामिना गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी गराएको आरोप छ। यसमा संलग्न भएको भन्दै आयोगले तीन जना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तत्कालीन लेखा अधिकृत प्रकाश गौतम, लेखापाल तुल्सीराम पौडेल र लेखा सहायक गिरिराज गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

सवै प्रतिवादीहरूविरुद्ध फरक–फरक बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन्।