नगरस्तरीय समावेशी सरसफाइ (CWIS) अवधारण नै नेपालको बढ्दो सफा शहरको चुनौती समाधान गर्ने आधार हो।

काठमाडौं । नेपालका सहरहरू हाम्रो भविष्य र विकासको प्रतीक हुन्। तर ती सहरहरूको भीडभाड र बिस्तारबीच सरसफाइको दीगो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। यही चुनौतीलाई समाधान गर्न नगरस्तरीय समावेशी सरसफाइ (Citywide Inclusive Sanitation – CWIS) को अवधारणालाई नेपालको नीति र व्यवहारमा लागू गर्न थालिएको छ।

नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको 2020 Water Supply and Sanitation Act, National WASH Policy, 2025 Water and Sanitation Regulation अन्तर्गत नगरस्तरीय समावेशी सरसफाइलाई अनिवार्य रूपमा अंगिकार गरिएको छ।

CWIS केवल सरसफाइ सेवामा “समावेशी पहुँच” मात्र होइन; यसले स्रोत व्यवस्थापनदेखि उत्तरदायित्व, सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्मको समग्र दृष्टिकोण समेट्छ।
डॉ. राजित ओझा (प्रमुख, सूचना व्यवस्थापन तथा सेवा नियमन शाखा, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग) अनुसार:

“नगरस्तरीय समावेशी सरसफाइले सहरका हरेक वर्गका नागरिक—धनी, गरिब, महिला, पुरुष, अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक—सबैलाई समानरूपमा सुरक्षित सरसफाइ सेवामा पहुँच दिलाउने लक्ष्य राख्छ।”

यो अवधारणाले छ वटा मुख्य स्तम्भलाई आधार मान्छ:
समता,
सुरक्षा
दिगोपन
जिम्मेवारी
जवाफदेहिता
स्रोतको योजना र व्यवस्थापन

यी स्तम्भहरू पूर्ण रूपमा लागू हुँदा मात्र सहरले “सफा र न्यायपूर्ण सरसफाइ” सुनिश्चित गर्न सक्छ।

प्रक्रिया र चुनौती

दिगो विकास लक्ष्य ६.२ ले सबैका लागि सुरक्षित सरसफाइ सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ। तर त्यसमा पुग्न “आउटपुट” मात्र होइन, “प्रोसेस” पनि सुदृढ हुनुपर्छ।

नेपालका स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययन अनुसार, करिब ६० प्रतिशतमा मात्र WASH focal person नियुक्त छन्।
धेरै स्थानमा आवश्यक प्राविधिक क्षमता, उत्तरदायी संस्था र मानव स्रोत अभाव देखिन्छ।

“संविधानले अधिकार दिए पनि स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति र संस्थागत ढाँचा नबनाएसम्म सरसफाइ सेवाको दीगो सञ्चालन सम्भव हुँदैन।”

नीतिगत र कानुनी संरचना

हालै बनेको नियमावली र सेवा नियमन नीति अन्तर्गत सरसफाइ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको लाइसेन्सिङ, कार्यसञ्चालन मापदण्ड, र प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicators) तय गरिएको छ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबीच नियमित संवाद र सहकार्यको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय सरकारले नीति निर्माण र मार्गदर्शनमा भूमिका खेल्छ,
प्रदेशले प्राविधिक सहयोग र समन्वय सुनिश्चित गर्छ,
र स्थानीय तह सेवा वितरणको मुख्य केन्द्र बन्ने लक्ष्य राखिएको छ।

केही सहरहरू, जस्तै सुरखेत, ले स्थानीय तह नेतृत्वमै सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरेर वित्तीय दिगोपनाको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन्।

डेटा र क्षमता निर्माण

सही नीति निर्माणका लागि सटीक डेटा अत्यावश्यक छ।
हाल नेपालमा WASH डेटा संकलन सर्वेक्षणमा आधारित छ, जबकि विकसित देशहरूमा प्रशासनिक डेटा प्रणालीबाट दैनिक अद्यावधिक हुन्छ।
यसका लागि NWASH -(MIS) सञ्चालनमा आएको छ, जसले स्थानीय तहको डेटा स्वचालित रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा समायोजन गर्नेछ।

त्यसैगरी,National Water Supply and Sanitation Research, Innovation and Capacity Development Centre (NWSSRICDC),  ले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र मानकीकृत तालिम सञ्चालन गर्दैछ।

सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता

सरकारले निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूबीच Alliance Framework निर्माण गरेको छ।
यसको उद्देश्य सरकार एक्लै होइन, सबै सरोकारवालासँग मिलेर क्षेत्रव्यापी सुधार अघि बढाउन हो।

“समावेशी सरसफाइ केवल सफाइको कुरा होइन; यो जनस्वास्थ्य, वातावरणीय सुरक्षा र सामाजिक न्यायको आधार बनेको छ।”

निष्कर्ष

नगरस्तरीय समावेशी सरसफाइ केवल ढल व्यवस्थापन वा फोहोर संकलनको कुरा होइन; यो नागरिक सम्मान र समान अवसरको नीति हो।
दिगो विकास लक्ष्य ६.२ हासिल गर्न नेपालले अब कागजमा मात्र होइन, गल्लीदेखि नीति–निर्माण तहसम्म समावेशीताको अभ्यास गर्नुपर्ने समय आएको छ।

सफा सहर अब केवल दृष्टान्त होइन, हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।