कारागारहरू मानव अधिकारमैत्री छैनन्, सुधार आवश्यक : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभरिका कारागारहरूको अवस्था मानव अधिकारमैत्री नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले हालै कैलाली र रूपन्देही कारागारमा उत्पन्न घटनाक्रम तथा समग्र व्यवस्थापनको अवस्था अनुगमन गरेको थियो। आयोगका सदस्य लिली थापासहितको टोलीले रूपन्देही कारागारको स्थलगत निरीक्षण गर्दै त्यहाँ रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत अन्य कैदीबन्दीसँग कुराकानीसमेत गरेको थियो।

लामिछानेको कोठा अस्वस्थकर, हावा नछिर्ने झ्याल

आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गरिएको हुँदा हावा पास हुन सकेको छैन। कोठामा खुला ट्वाइलेट रहेको, कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको, र स्वास्थ्यको दृष्टिले उपयुक्त अवस्था नरहेको पाइएको छ। साथै, अदालतको आदेश हुँदासमेत लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको छ।”

रूपन्देही कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी, आधारभूत सेवा अभाव

रूपन्देही कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, जेष्ठ नागरिक र बिरामीका लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको, अध्ययन गर्न चाहनेको लागि शैक्षिक व्यवस्था अभाव भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेले नपाएको, सर्प पस्ने घटनासमेत हुने गरेको तथा बजेटको समेत कमी रहेको जानकारी आयोगले दिएको छ।

कैलाली कारागारमा हिंसात्मक घटना, राज्य संयन्त्र निष्क्रिय

कैलाली कारागारमा २०८२ साउन २४ गते भएको हिंसात्मक मुठभेडलगायत अवस्था अनुगमनका क्रममा सुरक्षाको अभाव, कम जनशक्ति, प्रविधिहीन सुरक्षा प्रणाली, र स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कैदीबन्दीबीच द्वन्द्व हुने अवस्था देखिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले यसअघि नै कारागारमा सम्भावित घटना हुनसक्ने भन्दै मिति २०८१ माघ ४ र २०८२ साउन १९ मा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेर सतर्क रहन आग्रह गरिसकेको थियो।

सरकारलाई निर्देशन : जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधार सुधार गर

आयोगले सबै कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाउन तथा रुपन्देही र कैलालीलगायत सम्पूर्ण कारागार सुधार गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।