डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ यसै वर्ष लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, — सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो वर्षभित्रै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ (डिएनएफ–२) लागू गरिने घोषणा गर्नुभएको छ।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गरिने बताउनुभयो।

यसअघि, सन् २०७६ मा पहिलो चरणको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा ८ मुख्य डोमेन र ८० वटा इनिसिएटिभ्स समावेश गरिएको थियो। मन्त्री गुरुङका अनुसार दोस्रो चरणको फ्रेमवर्क थप समसामयिक, व्यापक र दीर्घकालीन उद्देश्यसहित तयार गरिएको छ।

८ विषयगत क्षेत्र र १ खर्बभन्दा बढीको लगानी अनुमान

डिएनएफ–२ अन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय प्रणाली र डिजिटल फाउन्डेसन गरी ८ प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्। यस योजनाको कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ।

विश्व बैंकबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको आरोप

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले डिजिटल फ्रेमवर्कको प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार विश्व बैंकबाट अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा सरकार आफैंको पहलमा फ्रेमवर्क लागू गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव

फ्रेमवर्क सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य आवश्यक हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि मन्त्री गुरुङले दिनुभयो। साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सम्बन्धी नीति मस्यौदा पनि चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरिने जानकारी दिनुभयो।

ई-गभर्नेन्स, डिजिटल पूर्वाधार र नेटवर्क विस्तारमा जोड

डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत हालसम्म १४० वटा सरकारी निकायमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOIMS) लागू भइसकेको छ भने करिब २० हजार सरकारी इमेल र १४ हजार ७३३ विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणाली सक्रिय छन्।

हुलाक सेवाको डिजिटाइजेसन, नयाँ डाटा सेन्टर निर्माण, र नीतिगत सुधारमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो।

त्यस्तै, यो वर्ष काठमाडौं र पोखराबाट फाइभ जी नेटवर्क सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।

सूचना सुरक्षामा पनि सरकारको प्राथमिकता

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रयासहरूबारे जानकारी दिँदै हालसम्म राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८०, डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका–2081, सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन निर्देशिका र आकस्मिक सहायता समूह सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइसकेको बताउनुभयो।