संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीबारे सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउने सम्भावना

काठमाडौं — संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज (बुधबार) फैसला सुनाउन सक्नेछ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने मिति असार १८ गतेका लागि तोकेको हो।

यसअघि जेठ २८ गते छलफलका लागि तोकिएको उक्त इजलास दिनभर छलफलमा बसेको थियो। तर निर्णय निष्कर्षमा नपुगेकाले असार १८ गते (आज) फैसला सुनाउने भनिएको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई दुईपटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।

पहिलोपटक २०७७ मंसिर ३० गते सिफारिस गरी माघ २१ मा ३२ जना र दोस्रोपटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० गते २० जना गरी कूल ५२ जनाको नियुक्ति गरिएको थियो।

त्यस क्रममा संवैधानिक परिषद्मा रहेका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमात्र उपस्थित भएर निर्णय गरिएको थियो। परिषद्मा सभामुख, प्रमुख विपक्षी नेता, उपसभामुखलगायतको पनि सहभागिता आवश्यक हुने प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै उपस्थितमध्ये बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

यी नियुक्तिहरूको वैधता चुनौती दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

२०७८ माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ लामो समयपछि अन्तिम चरणमा पुगेको हो। जेठ १ गते इजलासले बहस नोट पेश गर्न जेठ १६ गतेसम्मको समय दिएको थियो।

अब अदालतको निर्णयले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको वैधानिकता सम्बन्धी महत्वपूर्ण नजिर कायम गर्ने अनुमान गरिएको छ।