घरजग्गा नभएका २९ सुकुम्वासी परिवारलाई स्थायी ठेगानाकै जिल्लामा व्यवस्थापन गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट हटाइएका विस्थापित सुकुम्वासीलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित लाभग्राहीलाई आफ्ना गृहजिल्लाका स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ।

सरकारले गत वैशाख ११ गतेदेखि नदी किनारामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै पहिलो चरणमा विस्थापित परिवारलाई सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। त्यहाँ रहेका ३८८ परिवारका एक हजार ४८८ जनाको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन गरिएको थियो।

भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार छानबिनका क्रममा नेपालभर कुनै पनि स्थानमा घरजग्गा नभेटिएका २९ परिवारको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। ती परिवारलाई स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामा प्रचलित कार्यविधिअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको निर्णयअनुसार लाभग्राहीका विवरण, निवेदन फाराम तथा आवश्यक कागजात सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकिएको सूचनामा उल्लेख छ।

समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनामा सम्बन्धित परिवारलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला समिति तथा स्थानीय तहमा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ।