कर्णालीमा कार्यान्वयन हुने योजनामै बजेट केन्द्रित गर्न सरोकारवालाको सुझाव

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न आग्रह गरेका हुन्।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रदेशको पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै खर्च क्षमता र कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले योजनाको प्रभावकारिता र परिणाममुखी बजेट प्रणालीमा जोड दिएका थिए।

व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति भन्दा सहकार्य र सहजीकरणको वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंह र महेन्द्र केसीले योजना बैंक प्रणालीका कारण योजना छनोट प्रक्रियामा जटिलता बढेको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूले प्रदेशलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै व्यावहारिक योजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री सिंहले कार्यान्वयन सम्भावना कमजोर भएका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको उल्लेख गरे। उनले डीपीआर लगायत प्रक्रियागत जटिलताले नयाँ योजनाहरू समयमै अघि बढ्न नसकेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी बजेट तथा नीति निर्माणमा समावेश गरिने बताए। उनले योजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र नतिजामुखी बजेट प्रणाली निर्माणमा सुधारको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

मन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता सुधार गर्न योजना बैंक, बहुवर्षीय सहमति र वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढाइँदै छन्।