जलवायु परिवर्तनले पानी, सरसफाइ र जनस्वास्थ्यमा थपिएका चुनौतीबारे विशेष बहस।

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोतमा परेको बढ्दो दबाब, खानेपानीमा देखिएको प्रदूषण, कमजोर सरसफाइ व्यवस्थापन तथा पूर्वाधारको दिगोपनाको चुनौती समाधान गर्न नेपालले नीति कार्यान्वयन, लगानी र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत र समावेशी सरसफाइबीचको अन्तरसम्बन्धबारे आयोजित एक प्यानल छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनले नेपालको जलसुरक्षा, जनस्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र पूर्वाधारमा बहुआयामिक जोखिम बढाउँदै लगेको भन्दै त्यसको सामना गर्न एकीकृत र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

इमेज च्यानलबाट प्रसारित ‘टक अफ द टाउन’ कार्यक्रम भएको छलफलमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक नारायणप्रसाद आचार्य, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत विज्ञ रोस्नी गुरुङ र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का डा. सुदन राज पन्थी सहभागी थिए।

छलफलमा नेपालको खानेपानीको गुणस्तर र पहुँच, जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोतमा परेको प्रभाव, सरसफाइको अवस्था, विद्यमान नीतिगत व्यवस्था तथा जलवायु उत्थानशीलता र जनस्वास्थ्य सुधारका उपायबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

९१ प्रतिशत पानीका स्रोतमा ई. कोलीको जोखिम

डा. सुदन राज पन्थीले नेपालमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार भए पनि पानीको गुणस्तर अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालका ९१ प्रतिशत पानीका स्रोतमा ई. कोली (E. coli) देखिएको छ।

ई. कोलीको उपस्थितिले पानीमा दिसाजन्य प्रदूषणको सम्भावना देखाउने र पानीजन्य रोगको जोखिम बढाउने भएकाले सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।

पन्थीका अनुसार विगतको तथ्यांकमा नेपालमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानीमा पहुँच १९ प्रतिशत मात्रै थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (NSO) र युनिसेफको संयुक्त सर्वेक्षणका पछिल्ला निष्कर्षअनुसार भने सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ।

खानेपानीको पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि ठूलो जनसंख्या अझै सुरक्षित पानीको पहुँचबाट बाहिर रहेको उनले बताए। कतिपय अवस्थामा बोतलमा बिक्री हुने पानीसमेत प्रदूषित भेटिनुले पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्रोतदेखि उपभोक्तासम्म प्रभावकारी परीक्षण र निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिम बढ्दो

जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत विज्ञ रोस्नी गुरुङले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्वको औसत दरभन्दा झन्डै दोब्बर रहेको बताइन्। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी तथा हिउँ पग्लने क्रम तीव्र हुँदा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) सहितका जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको उनले बताइन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा जलवायुजन्य विपद्का कारण पुगेको क्षतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गुरुङले यस्ता घटनाले खानेपानी पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै सेवा अवरुद्ध गर्ने र स्थानीय समुदायको जनजीवन प्रभावित पार्ने बताइन्।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले जनस्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र दिगो विकासका क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।

गुरुङले पानी, सरसफाइ, कृषि, ऊर्जा र पारिस्थितिक प्रणालीलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। प्राकृतिक स्रोतले प्रशासनिक सीमाना नमान्ने भएकाले जलाधार तथा जलविज्ञानमा आधारित शासन प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नीति पर्याप्त, कार्यान्वयनमा चुनौती

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यले सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई नीतिगत रूपमा समेटेको बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २०८० ले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (WASH) क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

त्यसैगरी, सन् २०२३ देखि २०४३ सम्मका लागि प्रस्तावित २० वर्षे क्षेत्रगत विकास योजनाले क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न करिब ४.२ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको उनले बताए।

तर नीति र योजनामा प्रतिबद्धता भए पनि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, बजेट विनियोजन तथा क्षेत्रगत प्राथमिकताको अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको आचार्यले स्वीकार गरे। विशेषगरी स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोत र क्षमता अभावले नीति कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको उनले बताए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा जोड

छलफलका क्रममा एसएनभी नेपालका रतन बुढाथोकीले विद्यमान नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रश्न उठाए। सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट (CIUD) की रिया जोशीले खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्वामित्व र समुदायको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताइन्।

सहभागीहरूले सरकारी निकाय, विकास साझेदार, शैक्षिक संस्था, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र तथा समुदायबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जवाफमा आचार्यले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका लागि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र रहेको बताए। उनले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ५५ अन्तर्गत समन्वय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार समितिमा संघीय सरकार, सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिका साथै महिला र वैज्ञानिक क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी छन्। मन्त्रालयले समिति गठन गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

पूर्वाधार निर्माणसँगै दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने

छलफलमा खानेपानीको पूर्वाधार निर्माण भए पनि त्यसले मात्र घरधुरीमा सुरक्षित र नियमित पानीको पहुँच सुनिश्चित नगर्ने विषय उठ्यो।

मनिषा अवस्थीले खानेपानीको पूर्वाधार उपलब्ध हुनु र घरधुरीमा वास्तविक रूपमा पानीको पहुँच हुनुबीच फरक हुन सक्ने भन्दै विद्यमान तथ्यांक तथा नीतिगत सूचकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइन्।

CIUD का यश्मान कर्माचार्यले खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधारको दीर्घकालीन सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा कमजोरी रहेको बताए। पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी मर्मतसम्भार संयन्त्रको अभावमा निर्माण गरिएका पूर्वाधारसमेत दीर्घकालमा निष्क्रिय हुन सक्ने उनले बताए।

सहभागीहरूले विश्वसनीय तथ्यांक प्रणाली, नियमित अनुगमन तथा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनलाई क्षेत्रको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

पानीको सुरक्षा सुधारमा व्यावहारिक उपाय आवश्यक

डा. पन्थीले पानीको गुणस्तर सुधार गर्न सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनले पानीका स्रोतमा क्लोरिनेसन प्रणाली सुदृढ गर्न, सस्तो तथा सहज पानी प्रशोधन प्रविधि विस्तार गर्न, वर्षाको पानी संकलन र भूमिगत पानी पुनर्भरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु उत्थानशील खानेपानी पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। स्थानीय स्तरमा क्लोरिन उत्पादन तथा क्लोरिनको मात्रा वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण र नियमन गर्न सके पानीको सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए।

नेपालले WASH क्षेत्रको अनुगमनमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) लाई भौगोलिक अवस्थिति सम्बन्धी तथ्यांकसँग जोडेर प्रगति गरेको पनि पन्थीले उल्लेख गरे। उनका अनुसार डब्लूएचओले नेपालले WASH तथ्यांक व्यवस्थापनमा गरेको प्रगतिलाई मान्यता दिएको छ भने नेपालले क्षेत्रगत सूचक विकास र अनुगमन प्रणालीमा समेत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

ढल व्यवस्थापनमा कमजोर अवस्था

खानेपानीको पहुँच विस्तारमा प्रगति भए पनि ढल तथा फोहोर पानी व्यवस्थापन अझै ठूलो चुनौती रहेको आचार्यले बताए।

उनका अनुसार नेपालमा ११ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै ढल प्रणालीसँग जोडिएको छ भने ३ प्रतिशतले मात्र प्रशोधित फोहोर पानीको सेवा पाएका छन्।

प्रशोधन नगरी फोहोर पानी जलस्रोतमा मिसिँदा खानेपानीका स्रोत र जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढ्ने भएकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा जलवायु उत्थानशीलतालाई एकीकृत रूपमा योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए।

लगानी, राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड

प्यानल छलफलको निष्कर्षमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तन, जलसुरक्षा र सरसफाइका चुनौती समाधानका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त लगानी, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित योजना र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

नेपालमा आवश्यक नीतिगत आधार तयार भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट, विश्वसनीय तथ्यांक, नियमित अनुगमन तथा पूर्वाधारको दीर्घकालीन सञ्चालन र मर्मतसम्भार सुनिश्चित गर्न अझै काम गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।

सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबीच नेपालको जलस्रोत र खानेपानी प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न पूर्वाधार निर्माणसँगै संस्थागत क्षमता, समुदायको सहभागिता र दीर्घकालीन लगानीमा समान रूपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।