सुक्खा फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरको नयाँ कदम, ६ करोडभन्दा बढीको आय ठेक्कामा निजी कम्पनीको संलग्नता

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरेलु फोहोरबाट छुट्याइएको सुक्खा फोहोर बिक्री गरी आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले सात वटा क्षेत्रमा निजी कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने गरी वार्षिक ६ करोड ८ लाख ७२ हजार ३७१ रुपैयाँको करसहितको ठेक्का सम्झौता गरेको छ।

महानगरले “आय ठेक्का कार्यविधि, २०७९” अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, ३२ वडालाई सात क्षेत्रमा विभाजन गरेर प्रत्येक क्षेत्रमा अलग–अलग प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएर ठेक्का दिएको हो।

हालसम्म क्षेत्र नम्बर ७ अन्तर्गतको मटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी (एमआरएफ) सञ्चालनमा आइसकेको छ। इन्जिनियर रामप्रसाद नेपालका अनुसार, अन्य क्षेत्रहरू पनि क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

क्षेत्र नम्बर ७ मा १० वटा वडा (१२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७) समेटिएका छन्। वैशाख महिनामा मात्र एक लाख एक हजार ३५५ किलो सुक्खा फोहोर संकलन गरिएको थियो। सबैभन्दा धेरै फोहोर संकलन भएको दिन तीन हजार ८२७ किलो र सबैभन्दा कम दुई हजार ५३४ किलो थियो। दैनिक औसत ४३ मेट्रिक टन सुक्खा फोहोर संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। यस क्षेत्रको व्यवस्थापन ‘ग्लोरियस मल्टिपर्पोज एन्ड सप्लाइज’ले वार्षिक ६२ लाख रुपैयाँमा जिम्मा लिएको छ।

अन्य क्षेत्रहरूको विवरण यस प्रकार छ:

• क्षेत्र १ (वडा २, ३, ४, ५, ७): नेप्सेम्याक सेवा प्रालिले ६६ लाख ४२ हजार १०० रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ। अनुमानित संकलन दैनिक ४८ मेट्रिक टन।
• क्षेत्र २ (वडा १, ११, २८, २९, ३०): प्राक्टिकल वेस्ट सोलुसन प्रालिले ५१ लाख ५९ हजार ४३० रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ। दैनिक अनुमानित संकलन साढे ३६ मेट्रिक टन।
• क्षेत्र ३ (वडा ६, ८, ९): क्रियटिभ सरसफाइ प्रालिले ५५ लाख ३५ हजार ८९१ रुपैयाँमा जिम्मा लिएको छ। दैनिक ३८ मेट्रिक टन फोहोर संकलन हुने अनुमान।
• क्षेत्र ४ (वडा १६, १७, २६): मेची पोली इन्डस्ट्रिजले एक करोड १५ लाख ४ हजार ४०४ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ। दैनिक अनुमानित संकलन साढे ५५ मेट्रिक टन।
• क्षेत्र ५ (वडा १३, १४, १५): नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीले ९६ लाख ४६ हजार १७ रुपैयाँमा जिम्मा लिएको छ। अनुमानित संकलन ४९ मेट्रिक टन।
• क्षेत्र ६ (वडा १०, ३१, ३२): पोली बेस्ट म्यानेजमेन्टले ९१ लाख ८१ हजार ९१७ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ। अनुमानित संकलन ५४ मेट्रिक टन।

इन्जिनियर नेपालका अनुसार, यी ठेक्का सम्झौताहरू करबाहेकको रकममा गरिएको हो। यस योजनामार्फत काठमाडौं महानगरले फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै आम्दानीको स्रोतसमेत विस्तार गर्न खोजेको छ।