१३ देशका राजदूत समय अगावै फिर्ता गर्दा राज्यलाई १ करोड ५२ लाख बढी खर्च

काठमाडौं — सरकारले कार्यकाल पूरा हुनुअघि १३ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा करिब एक करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार साउदी अरेबिया, कतार, चीन, मलेसिया, डेनमार्क, इजरायल, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका, रुस, भारत, अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका लगायत १३ मुलुकका राजदूतलाई समयअघि नै फिर्ता बोलाइएको हो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार फिर्ता प्रक्रियामा ढुवानी खर्चबापत करिब ६१ लाख २५ हजार रुपैयाँ र बेलायत बाहेकका १२ राजदूत तथा उनीहरूका परिवारको हवाई टिकटमा करिब ९१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसरी कुल खर्च १ करोड ५२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ।

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार नियोगमा हाजिर भएको मितिबाट राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई समयअगावै फिर्ता गर्ने अभ्यास रहँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले यस्तो अभ्यासले राज्यको खर्च बढाउने र अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने देखिएको जनाएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नियुक्त गरिएका ११ राजदूतमध्ये ९ जनालाई पनि कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाइएको तथ्यसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यसले बिमा, हवाई टिकट तथा ढुवानी खर्च थप बढ्ने जोखिम रहने महालेखाको निष्कर्ष छ।