सुरक्षित सरसफाइमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौंमा अन्तरक्रिया

काठमाडौं, — नेपालमा सुरक्षित र दीर्घकालीन सरसफाइ सेवा व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन काठमाडौंमा एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

नेपाल नगरपालिका संघ र मिडिया हेल्पलाइनको संयुक्त आयोजनामा आयोजित अन्तरक्रियामा सरसफाइ सेवाको व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई व्यवसायिक मोडेलमा रूपान्तरण गर्ने उपायहरूबारे गहन छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता, सरसफाइ सेवा प्रदायक तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच अन्तरक्रियात्मक विचार-विमर्श भएको थियो।

वाटरएड नेपालका प्रतिनिधि गोविन्द श्रेष्ठले सुरक्षित मलमूत्र व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधारको अभावलाई गम्भीर चुनौतीको रूपमा औंल्याए।

“नेपालमा मानव मलमूत्र व्यवस्थापनको थालनी भए पनि देशभर पर्याप्त प्रशोधन केन्द्र नहुनु दीर्घकालमा समस्याको रूपमा देखिन सक्छ,” श्रेष्ठले भने।

उनले थपे, “सुरक्षित सरसफाइ प्रणालीलाई मजबुत बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य छ। यसमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी संरचना र प्रोत्साहनयुक्त नीति आवश्यक छ।”

श्रेष्ठले नेपाल नगरपालिका संघलाई निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न कानुनी प्रस्ताव र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग समन्वय गर्न सुझाव दिए।

सेप्टिक ट्यांकी सरसफाइ व्यवसायी संघका प्रदीप ढुंगानाले काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको सक्षमताले गम्भीर पर्यावरणीय संकट निम्त्याइरहेको बताए।

“खुला रुपमा नदी–नालामा फोहोर प्रवाह भइरहेकाले उपत्यकाका जलस्रोतहरू प्रदूषित भइरहेका छन्। यो अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरूरी छ,” उनले भने।

उनका अनुसार काठमाडौंमा ४७ भन्दा बढी सरसफाइ सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सक्रिय छन्, तर यथेष्ट प्रशोधन केन्द्रको अभावले ‘डिस्लजिङ’ सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

ढुंगानाले थपे, “निजी व्यवसायहरूले ट्रीटमेन्ट प्लान्टमा लगानी गरेर मूल्य श्रृंखलामा काम गर्न सकेमा यस क्षेत्रबाट पर्याप्त आर्थिक लाभ समेत लिन सकिन्छ।”

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न व्यवसायिक महासंघ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सुरक्षित मलमूत्र व्यवस्थापन क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि सरकारी तहबाट स्पष्ट कानुनी संरचना र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको गुनासो व्यक्त गरे।

उनीहरूले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार र स्थानीय तहले सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन नीतिगत संरचना बनाउन आग्रह गरे।

उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य भक्त हमालले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सम्बन्धी कार्यविधि अझै नबनिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई पटक–पटक कार्यविधि निर्माण गर्न आग्रह गरिएको भए पनि हालसम्म ठोस प्रगति नभएको उल्लेख गरे।स्वास्थ्य तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका सभापति समेत रहनुभएका हमालका अनुसार, व्यवसायीहरू सरसफाइजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा CSR अन्तर्गत लगानी गर्न इच्छुक भए पनि लगानी गर्न सकिने क्षेत्रबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन नहुनु मुख्य चुनौती बनेको छ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले सुरक्षित सरसफाइलाई व्यवसायिक मोडेलमार्फत रूपान्तरण गर्न संघले नीति निर्माण तहमा पहल गर्ने स्पष्ट संकेत दिए।

“व्यवसायिक संरचना तयार नगरी दीगो सरसफाइ सम्भव छैन। संघले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न र सहकार्यका ढोका खोल्न सरकारसँग समन्वय गर्नेछ,” अध्यक्ष ढुंगानाले भने।

अध्यक्ष ढुंगानाले सातवटै प्रदेशका एक–एक नगरपालिका चयन गरी सरसफाइको नमुना बन्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। ।
उहाँले यस अभियानमा उद्योगी–व्यवसायीहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन्।

वाटर एड नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, खानेपानी मन्त्रालय, तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा, गेट्स फाउन्डेसनको वित्तीय सहयोगमा “नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीको विस्तार कार्यक्रम” (Scaling of Citywide Inclusive Sanitation Service System Program) देशभरका सात नगरपालिकामा सञ्चालनमा छ।

कार्यक्रम अन्तरगत रहेका नगरपालिकाहरूमा:

• मानव मलमूत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माण,
• सम्बन्धित तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिक (एन-वास प्रणालीमा),
• सरसफाइसम्बन्धी क्षमता विकासका लागि तालिम कार्यक्रम,
• र संस्थागत ढाँचा निर्माणजस्ता प्राविधिक सहयोगहरू प्रदान गरिँदैछ।

यस कार्यक्रमको कार्यकारी निकायको रूपमा UN-Habitatले नेतृत्व लिएको छ।