सभापति खतिवडाको स्पष्टोक्ति : “छानबिन होस्, दोषी ठहरेँ भने कारबाही भोग्न तयार छु”

काठमाडौं, – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी विधेयकको विषयमा उत्पन्न विवादको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले विषय गम्भीर भएको बताउँदै आफू दोषी ठहरिए कानुनी दायरामा आउन तयार रहेको बताएका हुन्।

“यो विषय संसद्‌माथिको गम्भीर प्रहार हो,” खतिवडाले भने, “कानुन निर्माण प्रक्रियामा यत्रो ठूलो गल्ती हुनु अस्वाभाविक हो। त्यसैले छानबिन आवश्यक छ। म दोषी ठहरिएँ भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउनेछु।”

सभापति खतिवडाका अनुसार मूलतः समितिबाट पारित विधेयकमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएको मितिले दुई वर्ष नपुन्जेल संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति दिन नहुने व्यवस्था राखिएको थियो।

“निजामती वा सरकारी सेवा छाडेपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नहुने व्यवस्था राखिएको हो,” उनले स्पष्ट पारे, “तर संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत हुँदा एक दफा थपिएको पाइयो, जुन समितिबाट पारित संरचनाभन्दा फरक थियो।”

खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा कसको गल्तीबाट यस्तो हेरफेर भयो भन्नेबारे छानबिन आवश्यक भएको र यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसँग औपचारिक अनुरोध गरिसकेको बताए। साथै, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई समितिमा बोलाइएको भए पनि उनीहरू अनुपस्थित रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन्।

खतिवडाले बैठकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द कसरी थपियो भन्ने विषयमा औपचारिक अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसमा जो संलग्न छन्, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने धारणा राखे।

यस प्रकरणसँग जोडिएको विधेयक ०८० फागुनमा संसद्‌मा दर्ता गरिएको थियो, जसमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नदिनुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको थियो। तर समितिबाट पारित संस्करणमा नदेखिएको ‘बाहेक’ भन्ने शब्द अन्ततः संसद्‌मा प्रस्तुत विधेयकमा समावेश भएपछि विवाद सिर्जना भएको हो।