रासायनिक मलको अभाव रोक्न र कालोबजारी नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र कालोबजारी नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आयोजित ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका थिए, जसले किसानलाई सधैंका लागि समस्यामा पार्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई प्राथमिकता दिने गरी स्वदेशी मल उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गर्ने र जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्। साथै, उनले रासायनिक मलको समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, विशेष गरी तराईमा १० दिन र पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलागी वितरण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।

मन्त्रालयको अनुसार वार्षिक ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हालसम्म २ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिएको छ भने गत वर्षको मौज्दातसहित २ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। यस्तै, ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल पनि हाल आयात भइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य वृद्धि भएका कारण आयातकर्तासँगको सम्झौतामा मल आपूर्ति समस्या आउन सक्ने र ग्लोबल टेण्डरको कानूनी प्रक्रियामा ४५ दिनको समय लाग्ने कारण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा नीति बनाउन र स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन पनि आग्रह गरे। आगामी २०८१ चैत २६ र २७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने बिमस्टेक कृषि मन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भव्य रूपमा गर्न छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको समृद्धिको लक्ष पूरा गर्नका लागि प्रभावकारी सहभागिता जनाउन निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा कृषि लगानी दशक, राष्ट्रिय कृषि नीति, कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनः संरचना लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउने सुझाव पनि दिएका थिए।