माओवादी सांसद शर्माको प्रस्ताव : निजामती कर्मचारीको संख्या आधा कटौती गरी सेवा करारमा लिनुपर्ने

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकको छलफलका क्रममा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या आधा कटौती गरी सेवा करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद शर्माले स्थायी कर्मचारीहरूको संरचनाले शासन मात्रै गरिरहेको भए तापनि त्यसले अपेक्षित परिणाम नदिएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैले कर्मचारी संख्या घटाएर करार प्रणालीमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शर्माले मुलुकले आधारभूत खर्च पनि सहज रूपमा व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा कर्मचारीको तलब र सुविधामा ठूलो बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “साधारण खर्च नधान्ने अवस्थामा भारी कर्मचारीलाई आधा कटौती गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यो विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सेवा करारमा राखेर परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ, परिणाम नदिने संरचना आवश्यक छैन।”

उनले कार्यकारी शासनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हातमा हुनुपर्नेमा कर्मचारीहरू टेबुल-टेबुलमा शासन गर्दै आएको बताउँदै यस अवस्थालाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। “देशको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ। तर अहिले टेबुल-टेबुल शासन भइरहेकाले यसलाई हटाउनुपर्नेछ,” उनले थपे।

साथै, शर्माले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रमा नअड्काउने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अझै केन्द्रमै केन्द्रित भए संघीयता पूरा नभएको प्रमाणित हुन्छ र हामी इमानदार हुन सकेका छैनौं, त्यसैले यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ।”