प्रधानमन्त्रीको विश्वास मतसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको आदेश : लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन भनियो, अन्तरिम आदेश भने जारी भएन

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सरकारलाई एक साताभित्र कारण सहितको लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलमा उपस्थित हुन भनेको हो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको मागमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।

सुनुवाइका क्रममा सरकारका तर्फबाट इन्टरभेन्सन बहस समेत भएको थियो। रिट निवेदक अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार रिट दर्ता गरेका थिए।

रिटमा उल्लेख अनुसार, ३२ असारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो। संविधानको धारा १०० को उपधारा ११(२) अनुसार, समर्थन फिर्ता भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले यस्तो प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै रिटमा असंवैधानिक कार्य भएको जिकिर गरिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास)लाई विपक्षी बनाइएको छ।