प्रदेश सभाका लागि छुट्टै निजामती सेवा आवश्यक पर्न सक्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि छुट्टै निजामती सेवा आवश्यक पर्न सक्छ भन्नेबारे थप गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रदेश सभा सचिवालयले बुधबार आयोजना गरेको ‘प्रदेश सभा निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत प्रदेश सभासम्बन्धी प्रावधान राखेर अगाडि बढ्ने कि छुट्टै ऐन आवश्यक छ भन्ने विषयमा अझ गहिरो छलफल हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘छुट्टै संरचना बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। संरचना बनाउनु मात्रै होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निजामती सेवा सञ्चालनका क्रममा अहिलेसम्म धेरै अनुभव पनि प्राप्त भएका छन्। अब प्रदेश सभाको छुट्टै कानुन बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन—यो विषयमा गहन छलफल जरुरी छ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले योग्य र क्षमतावान कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि जानकारी दिए।

कार्यक्रममा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र भए पनि एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गरे। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सभाका लागि निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रदेश सभा सदस्यहरू, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, सचिवहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

कार्यक्रममा विषय विज्ञ काशीराज दाहालले ऐन निर्माणका सन्दर्भमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने विषयहरूमा धारणा राखेका थिए।