नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको रिपोर्ट अहिलेको सरकारको होइन: योगेश भट्टराई

सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ सूचीमा परेको रिपोर्ट अहिलेको सरकारको नभएको बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्नको लागि बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराईले नेपाल ग्रे सूचीमा परेको विषयमा सरकारको आलोचना गर्दा यो रिपोर्ट कुन सरकारको हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले भने, “तर यो रिपोर्ट अहिलेको सरकारको होइन। यो अघिल्लो सरकारको रिपोर्ट हो। यदि हामीले एकपटक यसलाई बुझ्यौं भने, जवाफ माग्नुपर्ने पक्ष स्पष्ट हुन्थ्यो।”

तर, उनले यो पनि भने कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्तराधिकारीको हैसियतमा जवाफ दिनुपर्ने हो।

एफएटिएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ सूचीमा राखेको छ, किनभने नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू लागू नगरेको थियो।

नेपाललाई दुई वर्षका लागि यो सूचीमा राखिएको हो, र लाओससहित नेपाल पनि ग्रे सूचीमा परेको छ। नेपाल एफएटिएफको सदस्य राष्ट्र नभए तापनि एपिजीको सदस्य राष्ट्र हो।

डेढ वर्षअघि नेपाललाई एसिया प्रशान्त समूहले अवलोकन (अब्जरभेसन)मा राखेको थियो। त्यसपछि नेपालले एफएटिएफका ४० सुझावमध्ये २१ वटा पूरा गरेको थियो, तर बीस वा सो भन्दा कम सुझावहरूको अनुपालना नगरेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार पुनर्मूल्यांकन समूहको निगरानीमा राखिएको थियो। यदि सुधार नगरे, नेपाल ग्रे सूचीमा रहने थियो।

नेपाल यसअघि सन् २०११ देखि २०१४ सम्म पनि ग्रे सूचीमा परेको थियो र चार वर्षपछि विभिन्न ऐनमा संशोधन गरेर यस सूचीबाट बाहिर आएको थियो।

हालको एफएटिएफका सुझावहरूमा राष्ट्रहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकनका ११ वटा सर्त राखिएका थिए, जसमा नेपालले ७ वटा सर्तमा न्यून र ३ वटा सर्तमा मध्यम स्तर प्राप्त गरेको थियो।

ग्रे सूचीमा परेको देशको रेमिटेन्समा ठूलो असर पर्न सक्छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूको रकम पठाउन समस्या ल्याउन सक्छ। यस्ता देशमा कडा नियमन गरिन्छ, जसले गर्दा रेमिटेन्स पठाउन असहज हुन सक्छ। यसले बैंकहरूको लागि आयातका लागि आवश्यक एलसी खोल्न गाह्रो बनाउँछ।

नेपाल यसअघि पनि ग्रे सूचीमा परेको बेला यहाँका बैंकहरूको अमेरिकामा रहेका खाता बन्द भएका थिए र पाकिस्तानको हबिब बैंकमार्फत कारोबार गरिएको थियो।

युरोपियन कमिसनले ग्रे सूचीमा परेका देशसँग कारोबार नगर्नको लागि सन्देश दिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी घट्ने जोखिम हुन्छ। एक अध्ययनले देखाएको छ कि यस्तो सूचीमा रहेका मुलुकहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.६ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी घटेको थियो।

यदि ग्रे सूचीमा परेका मुलुकहरूले सुधार नगरे भने, उनीहरू कालो सूचीमा पर्न सक्छन्। कालो सूचीमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार ठप्प हुन सक्छ र विश्व बैंक तथा आइएमएफजस्ता दातृ निकायहरूले ऋण र अनुदान रोक्न थाल्न सक्छन्।