सरकारले भन्यो : सूशासन कायम गराउन अध्यादेश ल्याइएको हो

काठमाडौं : सरकारले सुशासन कायम गराउन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद् भानुभक्त जोशीले राखेको सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन कायम गराउन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेका हुन्।

विपक्षीले विरोध गर्नका लागि मात्र विरोध गरेको उनको दाबी छ। ‘अहिले अध्यादेशको विपक्षमा ७ जना सांसद्ले भनाई राख्नुभयो। आज बोल्ने धेरै माननीय ज्यूहरुले सत्तामा रहँदा अध्यादेशको विषयमा कसरी बोल्नुभएको थियो प्रष्ट हुन्छ।’उनले भने,‘माननीयले भनेजस्तै सुशासन चुनौती होकि होइन, समस्या राष्ट्रसामू छ। सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्दैन ? सूशासन कायम गराउन सरकारले अध्यादेश ल्याइएको हो, ऐन संशोधन गरिएको हो।’

उनले एउटा विधेयक पारित गर्न ५/७ वर्ष लागेको उदाहरण दिँदै उनले संसद नचलेको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको जानकारी गराए। उनले विधेयकले समस्या समाधान गर्ने धारणा राखे। गुरुङले भने, ‘भ्रष्टाचारी विधेयक लामो समयदेखि अड्किएर बस्यो भर्खर पास भयो। शिक्षा विधेयक, निजामति विधेयक लामो समयदेखि अड्किएर बसेको छ। एउटा विधेयक पारित गर्न ५/७ वर्ष लागेको छ। यसैगरी कहिलेसम्म चल्ने ?’

सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि अध्यादेशमार्फत काम गरिएको उनको भनाई छ।