भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अरू पाँच अध्यादेशलाई समर्थन गर्दैनौं : अध्यक्ष यादव

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउनुका पछाडि सरकारको गलत दृष्टिकोण र स्वार्थ रहेको बताएका छन्। उनले भने, “भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरेसम्म अरू पाँचवटा अध्यादेश पनि पारित गर्न सकिन्न।”

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितमा नरहेको र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नको लागि ल्याइएको अध्यादेश पनि देशको फाइदामा नरहेको बताउनुभयो। यादवका अनुसार, यी अध्यादेशहरू रियल स्टेट र भू-माफिया पक्षलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

संविधानको धारा ११४ का बारेमा कुरा गर्दै, यादवले सरकारको यो कदम संसद्को अधिवेशन समयको समयमा अध्यादेशमार्फत कानूनी व्यवस्था ल्याउने दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले केवल रियल स्टेट र भू-माफियालाई फाइदा पुर्याउने काम गरेको छ, जबकि साँचो भूमिहीन र सुकुमवासीहरूलाई कुनै लाभ छैन। यसले पर्यावरणीय संकट पनि ल्याउन सक्छ।”

अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने र भने, “जसको कारण अहिलेसम्म सरकार संसदमा कुनै अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।”

यसअघि, यादवले भूमि अध्यादेश बाहेक अन्य पाँचवटा अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गर्ने भनाइ दिएका थिए। सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुअघि ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो, तर राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुनाले ती अध्यादेश पारित गर्न सकिएको छैन।

अध्यक्ष यादवले सरकारका गलत नीति र प्रावधानको विरोधमा जसपा नेपालको अडानका कारण पार्टीप्रति जनविश्वास बढेको पनि बताए।