सरकारी वकिलले रविविरुद्ध समान मुद्दामा दुई अदालतमा फरक ऐनको व्याख्या गरे।

चितवन। सहकारी ऋण काण्डको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले बुधबार न्यायिक हिरासतमा राख्ने निर्णय गरेको छ। साहारा सहकारीको मुद्दामा थुनछेक बहस नसकिएपछि यस्तो निर्णय सुनाइएको हो।

सरकारले रवि लामिछानेविरुद्ध चार जिल्लामा फरक-फरक ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता गरेको छ। चितवनमा रविविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अन्तर्गत ठगीको आरोप लगाइएको छ भने रुपन्देहीमा सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ। यसैगरी काठमाडौं र पोखरामा पनि फरक ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता भएको छ। तर, एउटै सरकारी वकिलले फरक जिल्लाको अदालतमा फरक ऐनको व्याख्या गरेको आरोप लागेको छ।

चितवन जिल्ला अदालतमा बुधबार साँझसम्म थुनछेक बहस भए पनि निर्णय नहुँदा न्यायाधीश दयाराम ढकालले रविलाई न्यायिक हिरासतमा राख्ने आदेश दिए। रविका वकिलले परिवारको जिम्मा जामानीमा रिहाई गर्न अनुरोध गरे पनि अदालतले यसअघिकै प्रचलनअनुसार न्यायिक हिरासतमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारी वकिलहरूले रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै साहारा सहकारीबाट १० करोड ८० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा सारिएको र रविले तलबबाहेक २७ लाख रुपैयाँ बुझिलिएको आरोप लगाएका छन्। उनका वकिलहरूले बिहीबार बहस गर्ने भएका छन्।

यसअघि कास्की, काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई क्रमशः ६५ लाख, ६० लाख र १ करोड रुपैयाँ धरौटी तिर्न आदेश दिएका थिए। तर, रविले धरौटी रकम बढी भएको भन्दै पोखरा उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका छन्। सरकारले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको छ।

यस मुद्दाले सहकारी क्षेत्रमा व्यापक चर्चा जगाएको छ। सहकारी ऐन विशेष ऐन भएकाले यसमा पूरक अभियोजन गर्न ६ महिनाको म्याद हुने व्यवस्था छ। तर, सरकारले फरक-फरक ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको आरोप लागेको छ।

रविलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएपछि उनका समर्थकहरूले यो निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको बताउँदै विरोध जनाएका छन्। अब बिहीबार अदालतमा रविका वकिलहरूले बहस गरी उनको पक्ष राख्ने भएका छन्।