सरकारी संरचनालाई निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने प्रक्रिया अगाडि बढायो सरकारले

काठमाडौँ — सरकारले सरकारी ढुकुटी र दाताका अनुदानमा निर्मित ‘विशिष्ट सार्वजनिक संरचना’लाई निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यस अन्तर्गत सरकारले पहिलो चरणमा धरहरा, बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र प्रदर्शनी केन्द्र र झापाको दमक भ्यु टावरलाई भाडामा दिने योजना बनाएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १३ मा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन विकास समिति’ गठन गर्ने आदेश पारित गरेको थियो, जुन मंसिर ३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। यस आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि समिति विशिष्ट संरचनाहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने छ।

यो प्रक्रिया निजी क्षेत्रको समावेशी व्यवस्थापनको उद्देश्यले अघि बढाइएको हो। सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बीचमा यसबारे छलफल जारी छ। सरकारका अनुसार, सार्वजनिक संरचनाहरूको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिका हुने आशा गरिएको छ, जसले सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा आय वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउने छ।

तर, पूर्व सरकारी अधिकारीहरू भने यस प्रक्रियामा ‘स्वार्थ समूह’को दबाब रहेको र यसले दीर्घकालीन सरकारी हितमा काम नगर्न सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। विशेषगरी, सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली र पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले यसलाई सरकारको सम्पत्ति व्यापारीलाई सुम्पिनुको योजनाका रूपमा हेरिरहेका छन्।

यसअघि पनि सरकारी संरचनाहरू लिजमा दिइरहेका घटनाहरूले राज्यलाई लामो समयसम्म हानि पुर्याएको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारी संरचनाहरूलाई भाडामा दिनुका साथै यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको बारेमा सुस्पष्ट नीति र योजना बनाउनु आवश्यक रहेको अनेकौं अधिकारीहरूको राय छ।