प्रधानमन्त्रीको काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्दैन : प्रवक्ता खरेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई आवश्यक निर्णय लिन स्वतन्त्रता दिने र सरकारले चाल्ने कदममा पार्टीको साथ र सहयोग रहने स्पष्ट पारेको छ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालनका क्रममा आवश्यक ठानेर लिने निर्णयमा पार्टीले पूर्ण समर्थन जनाउने बताएका हुन्। चीन भ्रमणमा प्रस्थान गर्नुअघि आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको कार्यसम्पादनमा पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने धारणा राखे।

पछिल्लो समय सरकारका केही निर्णयलाई लिएर पार्टी र सरकारबीच मतभिन्नता रहेको चर्चा भइरहेको छ। विशेषगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदन, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हटाउने विषय तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएका विषयलाई लिएर सञ्चारकर्मीले खरेलसँग जिज्ञासा राखेका थिए।

जवाफमा खरेलले सरकारको तर्फबाट चालिने आवश्यक कदममा पार्टीको साथ रहने बताए। प्रधानमन्त्रीले कुनै विषयमा निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता देखेमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनु पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको छ। पार्टी नेतृत्वले सरकारको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको अनुभूति नहोस् भन्ने विषयमा आफूहरू सचेत रहेको उनले उल्लेख गरे।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका विभिन्न विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने संकेत गर्दै खरेलले ती विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्तरबाट विचार गरिरहेको हुन सक्ने बताए।

यसैबीच, प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गर्ने विषयमा रास्वपाले सरकारलाई कुनै दबाब वा निर्देशन नदिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। आईजीपीलाई पदबाट हटाउने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषय सरकारकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उनको भनाइ थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पनि पार्टी र सरकारबीच कुनै दूरी नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार सरकार र पार्टीबीच नीतिगत तथा राजनीतिक समझदारी कायम रहेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच चीन भ्रमणका विषयमा समेत समान धारणा रहेको आचार्यले बताए। भ्रमणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा दुवै नेतृत्वबीच साझा समझदारी बनेको उनको भनाइ थियो।

आचार्यले पार्टी, सरकार र राज्य सञ्चालनका विषयमा आधारभूत मतभिन्नता नरहेको उल्लेख गर्दै कुनै मुद्दामा फरक धारणा आउनुलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

सरकारले गलत दिशा लिन खोजेमा पार्टीका सदस्यहरूले प्रश्न उठाउन सक्ने र पार्टीभित्र कमजोरी देखिएमा आफ्नै सदस्यहरूले पनि नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले आलोचना र प्रश्न उठाउने प्रक्रियालाई पार्टी तथा सरकारबीचको असमझदारीका रूपमा व्याख्या गर्न नहुनेमा जोड दिए।

तपाईको प्रतिक्रिया