जोखिमयुक्त बस्ती सारेर सुरक्षित स्थानमा ‘टाउनसिप’ बनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं — सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनःस्थापना नगरी नजिकका सुरक्षित क्षेत्रमा व्यवस्थित ‘टाउनसिप’ विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन र सुरक्षित बनाउन नयाँ ढाँचामा काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

सरकारको योजनाअनुसार जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी त्यहाँ आवश्यक आधारभूत तथा सामाजिक पूर्वाधारसहित नयाँ बस्ती विकास गरिनेछ। प्रस्तावित टाउनसिपमा अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक संरचना समेटिने मन्त्री लम्सालले बताए।

पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्नुको सट्टा हाल रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी र अधिकारसम्पन्न बनाउने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए।

विपद्का क्रममा स्थानीय तहको स्रोत, जनशक्ति र व्यवस्थापकीय क्षमताको सीमासमेत देखिएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोतसाधन र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने गरी नयाँ विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको बताए।

पुनर्निर्माणमा करिब एक खर्ब खर्च हुने अनुमान

भोटेकोसी क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकारले गरेको छ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सडक तथा पुल पुनर्निर्माण, दुईवटा वैकल्पिक सडक मार्ग निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न कामका लागि मात्रै करिब ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक आवश्यकता औंल्याएको छ। खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको खर्चसमेत जोड्दा कुल लागत करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको हो।

आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जनाउँदै मन्त्री लम्सालले बजेट अभावका कारण पुनर्निर्माणका काम प्रभावित नहुने दाबी गरे।

आपत्कालीन प्रक्रियाबाट पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइँदै

विपद्पछि क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा अन्य संरचनाको तत्काल मर्मत र यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि आपत्कालीन खरिद प्रक्रियामार्फत निर्माण तथा मर्मतका काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री लम्सालका अनुसार पहिलो चरणमा अवरोध हटाउने र सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसक्रममा विभिन्न मितिमा चरणबद्ध रूपमा आपत्कालीन टेन्डर आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए।

भौगोलिक रूपमा कठिन कृष्णभीरलगायतका क्षेत्रमा भू–प्राविधिक विज्ञको सुझावका आधारमा डिजाइन तयार पारेर निर्माण अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सडक विभागले आवश्यक स्थानमा ब्लास्टिङलगायतका काम पनि समानान्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको बताइएको छ।

डीपीआर तयार भइसकेका स्थानमा पुल तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ अवधारणाबाट प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। यसबाट आवश्यक संरचना निर्माणको गति बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

खानेपानीलाई पनि प्राथमिकता

विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्तिलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालका लागि वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गरेर पानी वितरण भइरहेको छ।

आगामी सुक्खायामलाई समेत ध्यानमा राख्दै खोलाको पानी प्रशोधन गरेर वितरण गर्ने दीर्घकालीन व्यवस्था मिलाउने तयारी रहेको मन्त्री लम्सालले बताए।

सरकारले पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र पूर्वतयारी क्षमता बढाउने विषयलाई पनि योजनामा समेटेको जनाएको छ।