पशुपति क्षेत्र विकास कोषको शवदाह मेसिन खरिद प्रकरणमा १४ जनाविरुद्ध सुनुवाइ सुरु

काठमाडौँ – पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १४ जनाविरुद्ध शवदाह मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेश भएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य हेमन्त रावल तथा डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असार ८ गते दायर गरेको मुद्दामा सदस्य सचिव थापासहित तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सिताराम रिसेल, इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, डेन्स उप्रेती, रमेश पुरीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

अभियोग अनुसार, उनीहरूले भारतीय रुपैयाँ ३२ लाख पर्ने शवदाह मेसिनलाई नेपाली रुपैयाँ १ करोड ५२ लाख पर्ने देखाएर खरिद गरेका हुन्। साथै खरिद प्रक्रियामा आवश्यक प्राविधिक दस्तावेज, प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र, स्थलगत निरीक्षण नगरीकनै अस्वाभाविक रूपमा बढी लागत अनुमान तयार गरिएको, र ठेक्का सम्झौताअघि नै अग्रिम भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, कानुनी सल्लाहकार लैनबहादुर थापा, र सप्लायर्स कम्पनी म्याप इन्टरप्रिनियर्सका सञ्चालक मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई, तथा एप्पल इन्जिनियरिङका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोग पत्रमा उल्लेख छ कि उनीहरूले सार्वजनिक खरिदका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै प्राविधिक र कानुनी प्रक्रिया पालन नगरी आफ्ना ‘प्रिय’ कम्पनीलाई मात्र ठेक्का प्रदान गरेका थिए। सस्तो मेसिन भएको दाबी गरिए पनि वास्तवमा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको, गुणस्तरहीन मेसिन जडान गरिएको, र हालसम्म सञ्चालनमा नरहेको देखिएको छ।

प्रतिवादीहरूमाथि जनही १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। आयोगले भनेको छ कि ठेक्का दिने क्रममा काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा पनि म्याद थप, अग्रिम भुक्तानी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया उल्लङ्घन गरिएको पाइएको छ।