डिजिटलाईजेसनले प्रदेश सरकारको खर्च घटाउन सकिन्छ : कांग्रेस नेता पौडेल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन सीमित संख्याका मन्त्री पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित वित्त र प्रशासन हेर्ने गरी तीन जना मन्त्री भए पनि काम सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो। संघीय व्यवस्थालाई बोझिलो बनाउने प्रवृत्तिको सट्टा यसलाई छरितो बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले संघीयताको विकल्प संघीयता हटाउनु नभई, चालु खर्च घटाएर व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनु भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका लागि प्रशासनिक संरचनालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै पूर्ण रूपमा डिजिटलाईजेसन गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको जोड थियो।

प्रशासनिक प्रणालीलाई डिजिटलाईजेसन गर्न सके राज्यको चालु खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उहाँको दाबी छ। प्रविधिको विकासले सरकारी सेवा प्रवाह सहज बनाउने मात्र नभई नागरिकको स्वतन्त्रतासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको उहाँले बताउनुभयो।

नेता पौडेलले प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक र उत्तरदायी बनाउने गरी कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कानुन निर्माणका क्रममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने खालका व्यवस्था गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सन्दर्भमा उहाँले नेपालमा दर्ता प्रक्रियामा समस्या नरहे पनि दर्ताको नाममा सेवाहरू बन्द गरिने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण हुने गरी नै नीति तथा कानुन निर्माण हुनुपर्ने उहाँको धारणा रहेको थियो।