ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी निकायबीचको बक्यौता कसरी असुलिने छ ?

काठमाडौं, —नेपालमा हालैको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन लागेको ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वले नयाँ चर्चा उत्पन्न गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) को कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत कुलमान घिसिङलाई ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कासँगको द्वन्द्वका कारण चैत ११ गते बर्खास्त गरिएको थियो। तर अहिले उनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको रूपमा सत्ता पुनः प्राप्त गरेका छन्।

घिसिङले अहिले जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयका दुई महत्वपूर्ण क्षेत्रः ऊर्जा र प्राधिकरणका बक्यौता उठाउने काम छन्। विशेष गरेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन क्षेत्रहरूमा उद्योगपतिहरूबाट बक्यौता असुल नगरी आएको विषयमा उनले सक्रिय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उनको पुनरागमनपछि मुख्य प्रश्नहरू यी छन्:

• ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी निकायबीचको बक्यौता कसरी असुलिनेछ?
• यस कार्यकालको बाँकी समय (६ महिना) भित्र घिसिङले कस्तो काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुनेछ?

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणमा कुल बक्यौता झण्डै ४८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता २३ अर्ब ४४ करोड, सडक बत्तीको ६ अर्ब ८९ करोड समेत छन्। यदि यी रकम उठाउन सकियो भने यो राज्यको कोषका लागि निकै ठूलो राहत हुनेछ।