नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल दर्ता र करको दायरामा ल्याउने : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालहरू नेपालका प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनु, कर तिर्नु र अन्य सबै कानुनी दायित्व पूरा गर्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

“नेपालमा सञ्चालित सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कारोबार नेपाल सरकारले जान्नुपर्छ। तिनीहरूले कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्छ र दायित्व पूरा गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई यसअघि नै सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्देशन दिइसकिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधिको विकासले मुलुकमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेको भन्दै जनताको आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विस्तार र प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। “सरकार जनताका लागि हो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश तथा विदेशबाट लगानी भित्र्याएर आम्दानी गर्न सकिन्छ। आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुस्, सरकार तपाईंहरूको साथमा छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

उहाँले आफ्नो पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको भ्रमणका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँमा वृद्ध आमाहरूले फेसबुक प्रयोग गर्न थालेको देख्दा आफूलाई विशेष खुसी लागेको प्रसंग पनि सुनाउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रभावकारी प्रयोगमार्फत देशको समृद्धि र विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

एसइईका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमार्फत शिक्षण गराउँदा अघिल्लो वर्ष १ लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएको जानकारी दिँदै उहाँले बालबालिकालाई मोबाइलको दुरुपयोगबाट बचाउँदै प्रविधिको सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।

सरकारले हालै एआई नीति पारित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार शून्यमा पुर्‍याउन सकिने धारणा राखे। उनले केही व्यक्तिहरूले नियतवश सरकारको प्रविधिमा आधारित प्रयासहरूलाई नदेखाउने प्रयास गरिरहेको आरोपसमेत लगाए।

अन्त्यमा, उहाँले सुशासन, स्थिरता र विकासका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि सूचना प्रविधिमा लगानी र नवप्रवर्तनका लागि प्रेरित गरिने बताए।