बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयक सरकारले ल्याउने छैन : कानुनमन्त्री चौरसिया

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई मान्यता दिने कुनै पनि कानुनी प्रस्ताव संसदमा ल्याइने छैन भन्ने स्पष्ट पारेका छन्।

बुधबार (साउन २१) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको भन्ने सार्वजनिक समाचारबारे प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा मन्त्री चौरसियाले सरकारले यस्तो कुनै विधेयक संसदमा नल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

“सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका आधारमा आएका व्याख्याले आममानिसमा अन्योल र आक्रोश सिर्जना गरेको छ,” उनले भने, “तर, समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने बहुविवाहलगायतका कुनै पनि विधेयक संसद्मा पेस हुँदैन।”

मन्त्री चौरसियाका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहितामा समयानुकूल सुधार गर्न सुझाव संकलन गरिएको हो। ती सुझावका आधारमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको र त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई संयोजक रहेको समिति तथा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलका प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको उनले जानकारी दिए।

सरकारको तर्फबाट तयार पारिएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलका लागि पुगेको पनि उनले बताए। छलफलका क्रममा बहुविवाह, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने माफी लगायतका संवेदनशील विषयहरूमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएको बताउँदै कानुनी उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिमा कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ।

“सरकारले ल्याउने विधेयक सांसदहरूको सुझावका आधारमा परिमार्जन हुनेछ,” मन्त्री चौरसियाले भने, “समाजलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि विधेयक आउँदैन भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।”

उनले मिडियामा आएका समाचार, सांसदहरूका सुझाव र सार्वजनिक बहसबाट आएका विचारहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै त्यसले विधेयकलाई अझ परिष्कृत गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।